सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने र रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास नगरेको र सो विषयमा सोच्न पनि नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नभई अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट पारे।
विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'प्रेसलाई अप्ठ्यारो बनाउनेतर्फ सोच्न पनि सकिँदैन, अराजकता भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ । हामी मात्रै होइन, जो आए पनि रोक्थ्यो । स्वतन्त्रता जो आए पनि रोक्न सक्दैन।'
मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा सदनबाहिर भइरहेको छलफलको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री बाँस्कोटाले छलफल गर्ने उपयुक्त थलो सङ्घीय संसद् नै भएको स्पष्ट पारे। 'संविधानसमेत संशोधन गर्ने हैसियत राख्ने स्थान भनेकै सङ्घीय संसद् हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो भनेकै संसद् हो । यही नै छलफल हुनुपर्छ', मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
मन्त्री बाँस्कोटाले जुनसुकै कानून निर्माणका सम्बन्धमा संसद्मा नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कोही कसैले पनि तर्सनु नपर्नेमा जोड दिए।
कर्णाली प्रदेशमा भूगोलका कारण नेपाल टेलिकमको सेवा पुर्याउन समस्या रहेको उनले जिकिर गरे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका कारण केही स्थानमा टेलिकम र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणमा समस्या आएको र उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वास व्यक्त गरे।
आगामी कात्तिकसम्म प्रमुख शहरमा फोर जी
सरकारले आगामी कात्तिकसम्म देशका प्रमुख शहरमा चौथो पुस्ताको फोर जी सेवा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तारका लागि सबै प्रक्रया शुरु गरिरहेको र विराटनगर र नेपालगञ्जमा ‘फोर जी कोर’ स्थापना भइसकेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले आफू मन्त्री भएर आउँदा फोर जी विस्तारसम्बन्धी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको र संसदीय समितिले समेत अध्ययन गरेको तथ्य पेश गर्दै एक वर्ष समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरु भइसकेको तथ्य पेश गरे।
फोर जी सेवाका लागि कूल ६०० वटा ठूला बिटिएस टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै साना र मझौला गरी कूल चार हजार १०० वटा बिटिएस टावर निर्माण हुनेछ । मन्त्री बाँस्कोटाले एउटै टावरको ढुवानी भाडासमेत रु एक करोडसम्म तिर्नुपर्ने भए पनि काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको जानकारी सदनलाई गराए।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'फोर जी सेवा विस्तार प्रक्रियाले गति लिएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो अवधिमा काम पूरा हुन्छ ।'
मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकम सेवामा गुनासो नआउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। जनगुनासा नै नआउने गरी काम भइरहेको र टेलिकम सेवा प्रदायकलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको प्रसारण क्षेत्रमा क्रमशः विस्तार भएको जानकारी दिए। यस्तै थप १० प्रतिशत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवासमेत पुगेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समयमा फाइबर टू होम सेवालाई युद्धस्तरमा विस्तार गरेको छ । सो प्रणालीमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुनेछ । नेपालगञ्ज, कोहलपुर, भरतपुर र काठमाडौँमा उक्त सेवा शुरु भइसकेको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनै पर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए।
.jpg)
