आगामी माघ माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले भुक्तानी गर्ने गरी सरकार र उखु किसानबीच सहमति भएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको पाँच बुँदे सहमतिसँगै किसानले जारी राखेको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । किसानलाई बाँकी बक्यौताका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । सरकारले अनुदानवापत प्रदान गर्ने रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भएको छ ।
भुक्तानी समस्या समाधानका लागि उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले बताए। सो प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्वमा किसान प्रतिनिधि र विज्ञसहित कार्यदल बनाउने र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउ, उपकरण उपलब्ध गराउने र नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको छ । उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्तिलगायतका विषयमा रहेका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सहमति भएको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
उखु उद्योगले किसानलाई झण्डै रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने रु एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । महालक्ष्मी सुगर मिल्स, श्रीराम सुगर मिल्स, एभरेष्ट सुगर मिल, हिमालयन सुगर मिल, वाग्मती, अन्नपूर्णलगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
