ट्रलिबस ब्यवस्थापन के भयो?
रेलको कुरो कता पुग्यो?
ग्यास पाईप कता कता जोडियो?
हावाँबाट विजुली कति ठाउँमा बल्यो?
यातयात सिण्डिकेट कार्यन्वयन कता पुग्यो?
भुमिसूधार मन्त्रालयको विधेयक के भयो?
पानी जहाजको टिकट पाईने स्थान कुन हो?
सार्वजनिक यात्राको कठिनाई कहिले समस्या हुन्छ?
सवारी साधनको नम्बर प्लेट कतिको फेर्यो?
वैदेशिक रोजगारमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट कहिले देखि लागू भयो त्यो सुविधा मार्फत कति नेपाली खाडी उडे?
राजधानीको धुँवा धुलोले आँखा देखिदैन सरकार माक्स लगाउन नपाईने उर्दि जारी गर्छ कुरा के हो?
सडकको खाल्डा खुल्डि पुरिएर फेरि परेको हो कि पुरिएकै छैन?
खानेपानीको प्रश्न त के गर्नु मिनरल वाटर जारको पानीमा त लेउ भेटिन्छ।
खान्धन्न मिसावट कुरै नगरौं?
भ्रष्टचार सुन्यशहनशिलता भै गो
सायद अब यि प्रश्न गर्ने समय फेरि नआउन पनि सक्छ।
सरकारले राम्रो गर्यो वा नराम्रो सर्वासाधरण मानिसहरुले त्यति गहिराईमा गएर बुझ्दैनन्। उनीहरुलाई बुझ्ने फुर्सद पनि हुन्न। तीन सय पैसाठ्ठी दिन नै सडक बाल्ने अनेकन बाहनामा सडक तताउनेहरु धेरै परका छैनन्। नेता र नेतृत्वको भजन गाउने र विरोध गर्न दुई पक्षले सडक सधै अस्तव्यस्त बनाएको छ।
एक थरीले भन्छ, ‘सरकार ठिक छ विरोध गरिस् कि, खेर गईस्! शैलीमा फरक परे पनि तात्पर्य यही हो। चुनावताको समयको रक्सी मासु र दाल भातमा विकेका लठक अन्धभक्त भएर जहिल्यै सताका संरक्षणमा साम दाम दण्ड भेद लगाई बचाउमा लाग्छन्।
अर्काथरी यो भएन ऊ भएन भन्दै सरकारको विरोधमा लागिरहन्छन् विरोध गर्नेमा सबै पाटीले खटाएको राशनमा विक्दैनन् जो: स्वःस्फूर्त मैदानमा उत्रेका पनि हुन्छन केही केही परिचालित पनि हुन्छन्।
सर्वसाधरण नागरिक यी झिनामसिना कुरामा भन्दा रोजीरोटीमा बढी केन्द्रित हुन्छन्। तर, कतिपय मुद्दाहरू यसरी जनताको कानकानमा पुग्छ कि चासो नभएको कुरामा पनि ए होर भन्दै चासो गर्न थाल्छन्।
अहिले बजारमा चलेको हल्ला अब बोल्न पाईदैन सरकारले जनतालाई बोल्न नदिने विरोध गर्न नदिने नियम बनाउदै छ रे लोकतन्त्रमा बोल्न नपाउने भए किन यत्रो सङघर्ष गरे? जनताको हक हित स्वतन्त्रताको निमित लागि परेका हाम्रा दाजुभाई दिदिबहिनी शहिद भए।
उनीहरुको बलिदानले ल्याएको लोकतन्त्रमा यस्तो अलिकति आवेग पोखिनु स्वभाविक हो। आफ्ना सन्तान ठुहुरो बनाएर श्रीमतीको सिउँदो मेटाएर लडेकाहरु प्रतिको अपमान भएन यो?
अरे देशमा मातृभूमि, राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय विभेद धर्म सम्प्रदाय विरूद्ध बोल्ने देशद्रोहीलाई अहिले मात्र हो र? राणा र शाही शासनमा पनि कारवाही थियो।
अहिले त बरु देशको सार्वभौमसत्ता देश टुक्रयाउँछु भन्ने सिके राउतलाई कारवाहीको साटो काध हालेर नागरिकले राज्यप्रति गरेको खबरदारीलाई नै पो अंकुश लगाउने काम हुँदैछ। सबैको कानकानमा पुगेको खबर यही हो ।
यी यस्ता आवाज गुन्जायज हुँदैछ। जनताको हक हित र सुरक्षाको लागि बलिदान गरेकाहरू नै यसरी उत्रिएका छन्। बोले लेखे पाँच लाख जरिवानादेखि पन्ध्र वर्ष जेल जानेसम्मको नियम पारित हुदै छ अरे!
अब सरकारको विषयमा बोल्नु हुन्न नत्र जेल लग्छ भन्ने प्रचारप्रसार भईसक्यो। सब डर त्रासमा परिसके अब युसरी सरकारले जनता धम्क्याउन पाईन्छ तर्साउन पाईन्छ? सरकारले नै तर्साउन थालिसक्यो पहिलो कसुर नै सरकारलाई लाग्ने भो। किनकि जनता यति बेला त्रासमा छन् भनेको सुन्दा पनि पन्ध्र लाख जरीवाना हैट!
केही स्टाटस ब्यङ्ग्य लेखेको भरमा यस्तो कसुर ब्यहोर्नू भन्दा रिस उठेकालाई पड्काउदा कम सजाए हुने तर्कले अब लेख्न तिर होइन यी ब्यङ्ग्य गर्ने लेख्ने बोल्ने हरु लाप्पा खेल्न मुक्का हान्नमा उत्रिन बेर छैन।
अब सरकारले मुक्का हान्न र लफडा गर्नको लागि बाटो खोलिदिएको धेरैको तर्क छ। लेख्न भन्दा मुक्का हान्न सस्तो भएपछि नेपाली न हो किन महङ्गोको पछि लाग्छन् र। अब झगडा छुट्याउने प्रहरी तैनाथ राखे भो।
केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद समितिको आइतबारको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको हो ।
अब विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ र, दुबै सदनले पास गरे कानून बनेर आउनेछ र कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरीवाना हुनेछ।
अहिले यो समाचार सदनदेखि सडक र शहरदेखि गाउँगाउसम्म भाईरल बनेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा एउटा सन्देशमुलक भिडियो देखेको थिएँ। खास सन्देश सुमधुर गीत गाउने तरिका सिकाएको हुन्छ। अन्तिम ब्यक्तिसम्म त्यो सुमधुर गीत गाउने सन्देश पुग्दा छमछमी कम्मर भाँचेर घुमेर नाच्ने भन्ने सन्देश पुग्छ। सुरुवात र अन्तिमको तारताम्य मिल्दैन। अर्थ नै अनर्थ भईदिन्छ।
अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धको विधेक पनि त्यही भयो। जरूर चाहिन्छ नीतिनियम लोकतन्त्र भन्दैमा दुनियाँको बदनाम गर्दै हिड्ने जे मनमा आउँछ त्यही बोल्दै वर्षौदेखिको प्रतिष्ठा माटोमा मिलाउने हैन नियम कानुन बन्नुपर्छ। समाज सु-संस्कृत सभ्य हुनैपर्छ। यसमा कुनै दुईमत रहेन।
तर ,कुरो के हो भने सरकारको कामकाज देखेर नागरिकहरु निरास छन्। यसको मतलब यो पनि हैन कि सरकारले काम नै गरेन। काम गरेको छ जति जनताको अपेक्षा थियो चुनावताको वेला जुन किसिमको आश्वसन दिएको थियो त्यो अनुरूप काम हुन नसकेको जगजायर छ। काम त प्रधानमन्त्री नै नभए पनि भईरहन्छ कुनै विभागको मन्त्री वर्षो महिनौ नहुँदा पनि काम रोकिदैन।
जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुनु अगाडि नेपाल प्रहरीभित्र विभिन्न पदहरु रिक्त थियो। तर, प्रहरीले काम त गरेकै थियो। कर्मचारी हुँदासम्म काम रोकिन्नन्। तर, जुन रफ्तारमा काम हुन पर्ने त्यो हुन नसकेको कुरा विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वंयमले पनि स्वीकार गरेका छन्।
यसमा जनताको अपेक्षा बढी पनि हुन सक्छ। जनतालाई बढी आश्वसन दिएको पनि हुनसक्छ।
अब कुरा रह्यो सरकारलाई जिस्क्याउने कुरा
मेलम्चीको पानी विगत दश वर्ष अगाडिदेखि दसैं तिहारमा आउँछ भनेर हुकुम जारी गरियो, आयो त? पचास प्रतिशत, साट्ठी प्रतिशत, वैशठ्ठी दशमलव तीन प्रतिशत, चौसठ्ठी प्रतिशत यसो भन्दा भन्दै उनानसय दशमलव केही प्रतिशतमा गएर रोकियो।
दशौ पटक मन्त्री फेरिए। कति आयोजना प्रमुख फेरिए ख्याउटे बनेर आए। मोटाएर राता गाला पारेर गए । हामीलाई सरकारले कति जिस्क्यायो।
बिना मगर ठेगानको कुरा गर्दिनन्। यस अगाडिका मन्त्रीले पनि गर्दैनथे। फेरि यसमा दोष वर्तमान खानेपानी मन्त्रीको मात्र छैन। यस अगाडिका सत्तामा बस्ने सबैको दोष छ। जनता यत्रो वर्ष झुक्याए।
काठमाडौंलाई धुलोमाण्डुबाट क्लीनकाठमाण्ठु अभियान गरेर सुन्दरमाण्डु बनाउँछु भनेर मेयर विद्याशुन्दर शाक्यले भोट जितेको हैन? खै त धुलोमाण्डु सुन्दरमाण्डुमा परिणत भएको?
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात हरेक विषयमा पाँच वर्षमा छलाङ मार्ने कुरा थियो के यो पुरा हुँदै छ त। यो भन्दा भद्धा मजाक के हुन्छ?
वर्षौं अगाडिदेखि निर्माण भईरहेको एक दुई राष्ट्रिय आयोजना देखाएर आकाश नै खसाले भन्दा यो मजाक हुदैन। यो सरकार र ऊ सरकारको कुरा भएन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरु भएको कति वर्ष भयो ठेक्का कति जनाले लिए कतिले अलपत्र छाडे अनि कति परिवर्तन भए भन्नू कुरा महत्वपूर्ण हो।
अनि सरकारको ब्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दा जिस्क्याउने मजाक हुने रेल जसरी पनि आउँछ। पाईपलाईनबाट ग्यास आउँछ घरघरमा रोजगारी दिईन्छ। अब रोजगारीको लागि विदेश जानु पर्दैन भनेर उर्दि जारि गरेको सरकारले यो अढाई वर्षमा कति नेपाली रोक्न सक्यो विदेश जानबाट! यो मजाक होइन।
देशको बेथितिविरुद्ध एउटा गायकले गीत गाउँछ। गीत लाखौले हेर्छन्। सरकार मातहतका केही निकाय गीतको पछि लाग्छ। अन्त्यमा डिलेट गर्न लगाईन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्छन्, ‘लुट न सके लुट.... भनेर एउटा गायकले गीत गाएछ जनताले मन पराएनन् यूट्यूवबाट हटायो भनेर उडाउन पाईन्छ?’
साझा सवालमा शेर बहादुर देउवाले एक युवाको प्रश्नको जवाफ कसरी दिए। ‘तपाई बढी बोल्दै हुनुहुन्छ पख्लास् तलाई’ झै गरि बोल्नु भयो। त्यो मजाग भएन?
अनि सरकारले फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर नियमन गर्ने अरे। वर्षौदेखि सरकारले गरेको मजाक ठट्टा भुलेका छैन। यदि यो नियम लागू भयो भने सबैभन्दा बढि मजाक गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री जेल जानेछन्। त्यसपछि ढाटुवा मन्त्रीहरू अनि व्यापक प्रचारप्रसार गरेर आश्वसन दिने मेयर जति सबै जेलमा हुनेछन्।
नियम बन्नुपर्छ ढाँटुवा, छलुवा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र कर्मचारी सहायकदेखि मुख्य सचिव। अनि सिपाहीदेखि चिफसम्मलाई ‘विभिन्न कुरामा मजाग गरेको कारण जेल’ भनेर लेखिनुपर्छ। अनि जनताले आफ्नो हिसाब मिनाह गर्दिन्छन्।
भटाभट नियम बनाएर नियम बनाउने नै जेल पठाउँ- जसले जनताको सपनामाथि खेलवाड गरेको छ आश्वसन दिएको छ मजाग उडाएको छ। आशा गर्छु यो नियमले सरकारको काम गर्ने शैली र प्रवृतिलाई परिवरर्तन गर्नेछ। र जनताको निरासापनलाई हल गर्नेछ।
गीतमा प्रतिबन्ध लगाईने छैन। किन कि त्यो बेलासम्म मजाग उडाउने नेतृत्वहरु सबै जेल गईसकेका हुनेछन्। जब जनता निरास हुँदैनन्। तब किन विरोध गर्छन्।
समयको माग अनुसार विरोध मात्र होइन तारिफ पनि गरेका छन्। ‘जनार्दन शर्मा, उज्यालो सबैको घरमा’ के यो तारिफ हैन? ‘कुलमान, देशको सान’ के यो तारिफ हैन। राम्रो काम गर्नेलाई त तारिफ पनि गरेको छन त जनताले।
आशा छ यो नियमले जनतालाई भन्दा पनि जनताको करबाट सेवा सुविधा लिने जनताको सेवक भनिने तर दुःख दिने जनताको आवाजलाई अंकुश लगाउने काम नगरी राम्रो बन्न खोज्ने सताका हेमायतिहरुलाई सहि बाटोमा ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
यस्ता पनि देखियो-त्यही ब्यवस्थामा रहेर कुनै राज्यको महत्वपूर्ण पद ओगटेर राज्यकै विरोध गर्ने। संविधानको धारा च्यातिनुपर्ने गुनासो गर्ने मन्त्रीले मजाग गरेको होइन? अनि कसैले ब्यङ्ग्य गर्न नि नपाउने? जनताको करबाट सेवा सुविधा लिएकाले चाहीँ जनतालाई ब्य, मजाक ढाँट, छल गर्न पाईँदैन।
