प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीआई) को २६ औं सम्मेलनमा ‘शून्य कार्बन’मा जाने उद्घोष गरे। सन् २०२२ देखि २०४५ सम्ममा नेपाल शून्य कार्बनमा गइसक्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ व्यक्त गरेका हुन्।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले जनतालाई जलवायुजन्य जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन शून्य कार्बनमा जानु एक मात्रै विकल्प भएको बताए। यो प्रतिबद्धता जनाउने अति कम मुलुकमध्ये नेपाल एक भएको यद्यपि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अत्यधिक कम भूमिका रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। शून्य कार्बनमा जान नेपाललाई १ सय ९६ बिलियन डलर चाहिने उनको भनाइ थियो।

जलवायुविज्ञ अजय दीक्षित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जान अत्यन्त चुनौती रहेको बताउँछन्। ‘सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरोमा जानु भनेको अत्यन्त जटिल कुरा हो’, विज्ञ दीक्षित भन्छन्, ‘यसका लागि निकै गृहकार्य आवश्यक छ।’