सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतिय बस किन्नका लागि उपलब्ध गराएको तीन अर्व रुपैयाँ व्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले साझा यातायातलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको मितिदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण व्याजसहित तीन अर्व रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसअघि ३ सय बस किन्न साझा सहकारी संस्थामा ३ अर्ब रुपैयाँको शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
'साझाले ३०० वटा बस तोकिएको समयमा संचालन गर्ने नसेकोले फिर्ता लिन लागिएको हो।' उनले भने 'हालसम्मको व्याज समेत फिर्ता लिने छौं।'
मन्त्रीपरिषाद्ले वातावरणमैत्री विद्युतीय बस प्राविधिक विवरण लागत अनुमान सहित सर्त समेत तय गरी विद्युतीय बस खरिदका लागि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।
'प्रविधिक बिबरण,लागत र शर्त समेत लागू गरिएको छ। नेपाल सरकारले भैतिक मन्त्रालयलाई यसको लागि ३ अर्व दिने निर्णय गरेका छौं।' उनले भने।
बैठकले जर्मनीको बोल शहरमा रहेको नेपाली दुतावासको पुरानो भवन बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले नेपालको सो भवनको मूल्य निर्धारण गरी बोल कबोलमा मोल बढाबढमा बिक्री गर्न जर्मनीको बर्लिनमा सरेको नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिइएको बास्कोटाले जानकारी दिए। मन्त्री बास्कोटाले तिब्बतमा बर्षाैदेखि बस्दै आएका नेपालीका लागि हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
यस्तै, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपालीनागरिक आपूर्ति हुन नसेकमा श्रम ऐनअन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ। त्यस्तैगुठी संस्थान जाँचबुझले आयोगले सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनअनुसारव्यक्तिको नाममा रहेका गुठीको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा लैजाने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए।
माघ ६ गते बसेको बैठकले सेनाका ७ जना रथी र ९ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले तेह्रथुमका कम्युनिष्ट कार्यकर्ता नेत्रप्रसाद गुरागाईंलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको छ। पत्रकार स्म्मेलनमा प्रवक्ता बास्कोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राम्रो प्रगतिको संकेत देखिएको बताए। मन्त्रीपरिषद्ले आगामी बर्षको बैंशाखदेखि जनगणना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
