सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई भनेको छ। अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत हो भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने निर्णय गरेको थियो।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताबाट पराजित व्यक्ति सरकारको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बनी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले गरेको सबै निर्णय नीतिगत निर्णय होइन, डा भट्टराईले पनि निर्वाचनमा जाँदा ललिता निवासको जग्गा भूमाफियामार्फत नक्कली मोही खडा गरिखाने भनी निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको छ जस्तो लाग्दैन।’
नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ।
यता वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेर्दा छिटो निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले रिटलाई अधिकार प्रदान गरेको छ।
.JPG)
