गोर्खा भर्तीबारे एउटा त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारले बेलायतलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलले सात दशकभन्दा पहिले नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमार्फत बेलायत सरकारलाई औपचारीक पत्र पठाएको हो।

ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् ७० वर्षअघि सन् १९४७ मा गरिएको उक्त सन्धिकै प्रावधानका आधारमा नेपाली नागरिकहरू ब्रिटिश र भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्।

उक्त सन्धि पुनरावलोकनपछि वार्ताको ढोका खोलिने र गोर्खाका गुनासाहरूको सुनवाई हुने गोर्खाको हक हितको लागि संघर्षरत प्रमुख संस्था गेसोले विश्वास ब्यक्त गरेको छ।

गत जुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणका बेला उक्त सन्धि पुनरावलोकनका लागि समकक्षी टेरिजा मेसँग प्रस्ताव राखेका थिए।
के छ नेपाल सरकारले  पठाएको पत्रमा?

भूतपूर्व गोर्खा र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि पटकपटक उक्त सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई गत बुधबार पत्र पठाउनुअघिको उक्त पत्रको प्रतिलिपि बीबीसीले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गरेको भन्दै पत्रमा सन् २००७ देखि ब्रिटिश सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूलाई समान तलब र पेन्सन उपलब्ध गराउन थालेकोमा नेपाल सरकारले ब्रिटिश सकारलाई धन्यवाद दिएको छ। तर अझै पनि भूतपूर्व गोर्खासँग सम्बन्धित 'कतिपय जायज मुद्दाहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको' त्यसमा उल्लेख छ।

ती मुद्दाहरूलाई ब्रिटिश पक्षबाट 'समानता, न्याय र निष्पक्ष सम्बोधनको आवश्यकता रहेको' पत्रमा लेखिएको छ।

विभिन्न समयका प्रतिवेदनहरूमा गोर्खाका मागबारे भएका प्रगतिबारे दुईपक्षीय छलफलमार्फत् समाधान खोजिने कुरा उल्लेख भएको नेपालले जनाएको छ।

त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा गोर्खाबारे नेपाल र ब्रिटेनका प्रतिनिधिहरू रहेको द्विपक्षीय कार्य समूहले सन् २०१८ मा तयार पारेको प्रतिवेदन तथा सन् २०१४ मा ब्रिटिश संसदीय समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

गत वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्रीको ब्रिटेन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्नेबारे छलफल भएको पत्रमा स्मरण गराइएको छ।

त्यस्तै गत वर्ष मार्च १५ मा नेपालको संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्राथमिकताका साथ उक्त कुरालाई उठाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ, "… मन्त्रालय उक्त त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्ने मनयासयका साथ नेपाल र यूकेबीच औपचारिक छलफल गर्न चाहेको कुरा प्रस्ताव गर्दछ।"

मन्त्रालयले त्यस्तो छलफलका लागि सम्बन्धित ब्रिटिश पक्षसँग समन्वय गराइदिन र दुई पक्षबीचका टोली र समयबारे जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिदिन पनि दूतावासलाई आग्रह गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अन्य उच्च अधिकारीहरूले पत्रबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।

त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको १३ बुँदे सुझाव पेश गरेको २ वर्ष

ब्रिटिस गोर्खाका मागहरु छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न २९ मार्च, २०१७ मा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खाका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय १० सदस्य प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो।

उक्त कार्यदल बेलायत सरकार, रक्षा मन्त्रालयका सैन्य सचिवालय प्रमुख डामियन पिटरस र नेपाली राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख शरद राज आरनेको संयुक्त-अध्यक्षतामा भएको थियो। सदस्यहरुमा कर्णेल प्रदिप जंग केसी र कुमार बाबु थापा (सैन्य सहचारी, नेपाल दुतावास, लन्डन),  माइकल रबर्टस् (सैन्य सचिवालय, रक्षा मन्त्रालय, बेलायत), कृष्ण बहादुर राइ (संयोजक , गोर्खा सत्याग्रह), कृष्ण कुमार राई (सभापति , गेसो), डा. चन्द्र लक्सम्बा (गोर्खा निवृत्तिभरं विशेषज्ञ तथा भूपू गोर्खा सल्लाहकार), मेजर जुद्ध बहादुर गुरुङ (प्रबक्ता गोर्खा सत्यग्रह), र ज्ञानराज राई ( निर्देशक, गोर्खा सत्याग्रह) थियो ।

प्राविधिक टोलीले १३ बुँदे माग तयार पारेर २२ मार्च २०१८ मा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाएको झण्डै दुइ वर्षमा नेपाल सरकारले बेलायतलाई औपचारिक पत्र लेखेकोमा गेसोले खुसी ब्यक्त गरेको छ।

गोर्खा सैनिकहरुको न्याय र अधिकारका लागि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ ‘गेसो’ले ३ दशकदेखि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्।

गेसोले बेलायत र नेपाल सरकारसँग १३ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छ। ‘अब गोर्खा आन्दोलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल र बेलायत सरकारले हाम्रा मागको छिनोफानो गर्नै पर्छ ’, गेसो अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईले बिएल नेपाली सेवालाई भने।

भेलामा सभापतिसहितका वक्ताको त्रिपक्षिय प्राविधिक समितिले तयार पारेको १३ बुँदे सुझाव नै गोर्खाहरुको माग भएको राईले बताए। गेसो यीनै १३ बुँदे मागमा अडिग छ। राईले गोर्खाको हितमा काम गर्ने सबै संस्थासँग भाइचारा विकास गर्दै अघि बढ्न समेत आब्हान गरे ।

कार्यक्रममा इतिहासविद् डा.सुरेन्द्र केसीले गोर्खा आन्दोलनमा गेसोले निवार्ह गरेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। ‘साम्राज्यवादीको मुख्य हतियार नै फुटाउ र शासन गर भन्ने अश्त्र हो’, केसीले भने, ‘त्यसबाट बचेर सम्पूर्ण गोर्खाहरुले अन्तिम लडाईँ  लड्नु पर्छ ।’

त्यसैगरि गोर्खा निवृत्तिभरंण विशेषज्ञ तथा भूपू गोर्खाका सल्लाहकार डा चन्द्र कुमार लक्सम्बाका अनुसार १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खा सैनिकले १ अप्रिल २००७ देखिनै वेलायती नागरिक सरह तलब, सेवा सुबिधा र निबृत्तिभरण पाउन थालिसकेका छन्।

त्यो भन्दा अगाडिका करिव २२ हजार संख्यामा रहेको भूपू गोर्खा र विधवाहरुले अझै पनि यो सेवा सुविधा र निवृत्तिभरण पाएका छैनन । बाँकी रहेका सबै माग १३ बुँदेमा समेटिएकाले कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान हुनेमा आशावादी भएको उनले जनाए ।

गेसोद्वारा स्वागत

१२ फेब्रुवरी २०२० मा नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई पत्र पठाएसँगै गोर्खा सैनिक भुतपूर्व संघ (गेसो) ले स्वागत गरेको छ।

त्रिपक्षीय प्राविधिक समितले तयार पारेको १३ बुँदे प्रतिवेदनमा रहेर गोर्खामाथि २०० वर्षदेखि भएको विभेद अन्त्य र समाधान द्विपक्षीय वार्ताद्वारा हुनुपर्ने अडिग रहिरहेको बेला पराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायत सरकारलाई पठाएको चिठीले वार्ता ढोका खोलिने एक ऐतिहासिक पहलकदम भएको बताएको छ।

गेसो सभापति कृष्ण कुमार राईले त्रिपक्षीय सन्धी/सम्झौता खारेज गरि नेपाल र बेलायत बिच दुई पक्षीय सन्धि हुनपर्ने माग राख्दै आएकोमा सरकारको पहलबाट आफूहरू निकै हर्षित भएको बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी गराए।

उनले अब छिट्टै गोर्खाको मागको सम्बोधन हुने आशा ब्यक्त गरे। उनले केही गोरखा भूपू साथीले गेसोबिरूद्ध लागेर बदनाम गर्ने खोजिरहेको भन्दै विगतमा पटक पटक सबै गोर्खा एक भएर बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको र फेरि पनि सम्पूर्ण गोर्खा एक भएर अगाडि बढ्न अह्वान समेत गरेका छन्।

२०० वर्षदेखि विभेदमा परेको गोर्खा समुदायले वार्ता र द्विपक्षीय सन्धिबाट न्याय पाउने आशा गरे।