तीन मन्त्रालयलाई संघीयता आएन, प्रदेश र स्थानीयलाई थोत्रा गाडी
संविधानतः तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व हुनुपर्ने हो । तर, संघीयताको कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा तीनै तहका सरकारका एक अर्काप्रति गुनासा छन् । साझा अधिकारका विषयमा विवाद छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।
त्यसोभए समन्वयमा कहाँनेर खाडल परेको छ त ? संघीयता कार्यान्वयनमा कुन सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ? समस्या कहाँनेर परेको हो ? यसको जवाफ खोज्दै संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति गण्डकी प्रदेश आइपुगेको छ ।
प्रदेश सरकार, केही स्थानीय तह र विज्ञहरुलाई पोखरामा भेला गरेर विकास र समृद्धिमा अन्तर तह समन्वयका विषयमा समितिले मन्थन थालेको हो ।
बुधबार र बिहीबार गरी दुई दिन संघीयता र योजना कार्यान्वयनमा सरकारले गरिरहेको अभ्यास, उत्पन्न जटिलता र संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा छलफल हुनेछ । ‘तीनवटै सरकारको एउटै लक्ष्य छ विकास र समृद्धि, तर तीन वटै सरकारका आआˆनै गुनासाहरु छन्,’ समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमा कहाँनेर बाझिएका छौं भनेर छलफल गर्छौं र संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
