कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको बैठकले कारोना भाइसरविरुद्ध जुध्न सात वटा निर्णय गरेको छ।
निर्णयमा ५० करोड रुपैयाँको कोरोना प्रतिकार्य कोष स्थापनादेखि कोरोनाविरुद्ध खटिने डाक्टरलाई थप सुविधा दिनेसम्मका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बैठकपछि दिएको जानकारीअनुसार, कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाको लागि रू. ५० करोडको विपत व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने र जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषको लागि कर्णाली प्रदेशका सवै जिल्लालाई रू. ५० लाख उपलब्ध गराउने छ।
त्यस्तै, विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको सम्भावित संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिने कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको सेवा सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरि कर्णाली प्रदेश सरकारले सो मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।
निर्णयको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गर्ने ।’
त्यसै गरी, कर्णाली प्रदेश भित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ, छात्रवृत्ति र करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने छ ।
