सरकारले हामीलाई पनि नेपाली नागरिक मान्छ भने समान सेवा दियोस्
नेपालका निजी तथा सरकारी बैंकले सर्वसाधरणको सजिलोका लागि डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो।
अधिकांश सेवाग्राहीले घरमै बसेर बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छन्। तर यो सेवाबाट दृष्टिविहिन बञ्चित छन्। एटीएम त परको कुरा अधिकांश बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवासमेत दिन मान्दैनन्।
त्यति मात्र नभएर चेकबुकसमेत दिन अनकनाउँछन्। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीको संक्रमण नेपालमा नफैलियोस् भनेर सरकारले मुलुक लकडाउन गरेको छ। त्रासमा रहेका सर्वसाधरणले सहजै बैंकिङ सेवा पाउन् भनेर सरकारले नैं डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ।
हुन त नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानताको हक, सामाजिक न्यायको हकलगायत अन्य हकको व्याख्या गरि अन्तर्रास्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ।
तर लकडाउन भएर बैंकसमेत नखुलिरहेको अवस्थामासमेत दृष्टिविहिनले एटिएम र मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
जसबाट सांगलेजस्तै दृष्टिविहिन सेवाग्राहीले घरमै बसेर बिजुली, पानी, इन्टरनेटलगायतको बिल तिर्न पाउँदैनन्।
पोखरामा डेरा गरेर बस्ने हरि बहादुर केसीलाई अहिले यस्तै समस्याले सताएको छ। लकडाउनका बेला सबै बन्द भएकाले बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्।
उनले सरकारले अपाङ्गलाई सधै विभिद गर्ने गरेको गुनासो गरे। ‘समानता भन्ने साङ्ग व्यक्तिका लागि मात्रै हो रहेछ। हामीलाई हरेक कुरामा बञ्चित गरिन्छ भने कसरी समानता भयो?’, उनले प्रश्न गरे।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैकले डिजिटल सिस्टम् प्रयोग गर्न आफूहरूलाई नदिएको हरिको गुनासो छ।
पोखराको मसाज सेन्टरमा कार्यरत केसी बैंकले डिजिटल सिस्टम आफूलाई नदिएकैले आफ्नो पैसासमेत चलाउन नपाएको गुनासो गर्छन्। ‘खातामा पैसा छ। तर के गर्ने निकाल्न पाइन्न। बैंक खुलेको छैन। एटिएम दिएको छैन, मोबाइल बैंकिङ दिएको छैन’, उनले भने, ‘आफ्नो खाताको जिम्मा हामी आफैं लिन्छौंभन्दा पनि बैंकले एटिएम, मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवा हामीलाई दिन मान्दैनन्।’
लकडाउनका बेला सिमित समयका लागि खुल्ने बैंकमा आफ्नो पैसा निकाल्न गएमा अभिभावक नभइ नदिने केसीले गुनासो गरे।
दृष्टिविहिनले डिजिटल सिस्टमबाट बैङ्किङ् कारोबार गर्न सक्दऐनन् भन्ने अविस्वास त्याग्न उनले बैंकहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
यस्तै पोखराको एउटा दोहोरी साँझमा काम गर्दै आएका लमजुङका सेर्जङ गुरुङको समस्या पनि हरिकै जस्तो छ।
कोठा भाडामा लिएर पोखरामा बस्दै आएका उनी बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङमा दृष्टिविहिनलाई विश्वास नगरेकाले धेरै समस्यामा छन्।
यदि बैंकले दृषटिविहिनलाई पनि डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्न अनुमति दिए आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्य, लत्ताकपडा लगायत अत्यावश्यक चिजबिज किनेर काम चलाउन सहज हुने उनको विश्वास छ।
आफूहरू सक्षम भए पनि बैंकले विश्वास नगरेको उनको भनाई छ। ‘बरू सरकारले पनि स्पष्टसँग भनिदियोस् कि, दृश्टिविहिन नेपालको नागरिक नै होइनन्, होइन भने साङ्ग जस्तै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन किन आनाकानी?’
अधिकांश बैंक र वित्तीय संस्थाले ‘बैंक फर अल’ अर्थात् ‘सबैका लागि बैंक’को आकर्षक नारा अघि सारिरहेका छन्। तर, यस्तो नारा अशक्त र फरक क्षमता भएका व्यक्तिको विषयमा भने मेल खाँदैन।
शारीरिकरूपमा असक्त र अपांगता भएका व्यक्तिले चाहेर पनि बैंकिङ सुविधा लिन पाएका छैनन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि नै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक र वित्तीय संस्थालाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सर्कुलर जारी गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नहुँदा बैंकहरूले आधारभूत बैंकिङ सुविधासमेत प्रदान नगरेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको योग्यता र क्षमता अनुसार ‘एटीएम’, ‘एसएमएस बैंकिङ’, ‘मोबाइबैंकिङ’ जस्ता आधारभूत बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउँदा बैंकहरूलाई व्यवहारिक कठिनाई नपर्ने सरोकारवालको भनाई छ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले दृष्टिविहीनको बैंङ्किङ् समस्या लकडाउन पछि हुने आश्वासन दिए।
‘बैंकिङ सेवा सबैले समान रूपमा पाउनुपर्छ, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्? लकडाउनपछि सबै व्यवस्था हुन्छ’, उनले भने।
लकिङ पिरियडमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल बैंकिङ बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मोबाइल बैंकिङ मार्फत रिचार्ज गर्न, विभिन्न बैंकहरुकमा पैसा पठाउन, इसेवा तथा अन्य भुक्तानी प्रणालीमा पैसा पठाउन सकिन्छ। यो घरमै बसेर गर्न सकिने भएकाले यस मार्फत हुने कारोबार बढेको हो। त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङ पनि बढिरहेको बैंकर एसोसिएनसनले जनाएको छ।
यसले बैंकहरूमा उपस्थित नभई विभिन्न भुक्तानी तथा कारोबार गर्न सजिलो बनाएको हो। यो समय बैंकहरुका लागि डिजिटल बैंकिङ बढाउने सुवर्ण अवसर भएको एसोसिएसनले बतायो।
अहिले लगभग सबैले स्मार्ट फोन चलाउँछन्। स्मार्ट फोन चलाउन जान्नेले सानो कामको लागि बैंकमा पुगिरहनु पर्दैन। साथै बैंकका कर्मचारीहरु सानो कामका लागि अल्झिनु पनि पर्दैन। तर यी सबै सेवाबाट दृष्टिविहिन नागरिकहरू बञ्चित भइरहेका छन्।
तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका अनुसार नेपालमा एक लाख २० हजार मानिस दृष्टिबिहीन छन्। दश लाख २५ हजार मानिसमा उच्च तथा मध्यम दृष्टि दोषको समस्या छ।
