काठमाडौं । मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी) सम्बद्ध जनसंगठनहरुले भारतले नेपाली भूभाग गुञ्जी, नावीढाङ, लिपुलेक हुँदै धार्चुला र मानसरोबर जोडने सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एकतर्फी रुपमा उद्घाटनको विरोध गरेका छन् ।

‘यो नेपालको राष्ट्रिय स्वधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डत विरुद्धको ठाडो हस्तक्षेप हो । हामी भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएको यो अतिक्रमणको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौं’, १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको भूमिबाट एकलौटी रुपमा सडकको ट्र्याक खोलेर उद्घाटन गर्दा समेत त्यसको अनदेखा गर्ने नेपाल सरकारको लाचारीप्रति खेद व्यक्त गर्दै सो काम रोक्नका लागि तुरुन्त भारतीय सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

भारतीय हस्तक्षेप, एमसीसी सम्झौतालगायत कोरोना भाइरसको महामारीसँगै उत्पन्न समस्याप्रति सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको विरोध गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्बद्ध जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि गरिएको भारतीय हस्तक्षेप र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आत्म समर्पणवादी रवैयाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन हामी सम्पुर्ण देशभक्त तथा आम जनसमुदायमा विशेष आह्वान समेत गरिएको छ । 

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेहरुमा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष डा. ओम गुरुङ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष अम्बिका मुड्भरी, अखिल नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्रा.डा.जगदीशचन्द्र भण्डारी, अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघका महासचिव हिरामणि दुःखी, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी मञ्चका अध्यक्ष नेपाल हुकुमबहादुर सिंह, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउत, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमिल्सिना, क्रान्तिकारी युवा लिगका अध्यक्ष अमीर महर्जन, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष अमर परियार, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विजयरत्न बज्राचार्य रहेका छन् ।

यस्तो छ १२ बुँदे वक्तव्यको पूर्णपाठ :

संयुक्त वक्तव्य 

१. हालै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग गुञ्जी, नावीढाङ, लिपुलेक हुँदै धार्चुला र मानसरोबर जोडने सडकको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका छन् । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्धको ठाडो हस्तक्षेप हो । हामी भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएको यो अतिक्रमणको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौं । र, नेपालको भुमीबाट एकलौटी रुपमा सडकको ट्र्याक खोलेर उद्घाटन गर्दा समेत त्यसको अनदेखा गर्ने नेपाल सरकारको लाचारीप्रति खेद व्यक्त गर्दै सो काम रोक्नका लागि तुरुन्त भारतीय सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि गरिएको भारतीय हस्तक्षेप र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रवैयाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन हामी सम्पुर्ण देशभक्त तथा आम जनसमुदायमा विशेष आह्वान समेत गर्दछौं । 

२. नेपाली राष्ट्रियता स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच आउने अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास नगर्न पनि हामी सरकार र सांसदहरुलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौं । 

३. कोरोना भाइरसजन्य प्रकोपको रोकथामका लागि खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग प्रायशः सबैतिरबाट र मुख्यतः भारतसंग सिमाना जोडिएका प्रदेशबाट उठ्न थालेको छ । निश्चित नाकाहरु खुला राखेर बाँकी सिमानामा तारबार लगाई सँधैका लागि सीमा बन्द गर्ने दिशामा पहल थाल्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछौं । साथै, सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय पक्षबाट भएको आक्रमणको पनि जोडदार रुपमा विरोध गर्दछौं ।

४, कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका तथा आशङ्का गरिएका विभिन्न ठाउँका मानिसहरूको आवश्यक जाँचबुझ तथा अध्ययन गर्ने काममा गम्भीर प्रकारको लापरबाही भएको छ । सरकारले विगतमा गरेका कतिपय गम्भीर गल्ती कमजोरीका कारण आज कोरोना भाइरस नेपालमा पनि तीब्ररुपमा फैलँदै गएको छ । आजसम्म १०९ जना संक्रमित भैसकेका छन् र समुदायमा फैलने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखी आगामी बजेटमा रकमको व्यवस्था गरियोस् । आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणमा रोक लगाइयोस् र पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणलाई तीव्रता दिइयोस् । ट्रेसिङका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गरी यसलाई तीब्रता दिइयोस् । 

५. नेपालको सीमानामा तथा खाडी मुलुक लगायतका देशहरुमा अलपत्र तथा विचल्लीमा परेका श्रमिकहरुलाई तत्काल उद्दार गरियोस् । विभिन्न वहानामा औपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरुलाई रोजगारीबाट निस्कासन गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । उनीहरुले पाउँदै आएको मासिक तलब, भत्ता लगायतका सुविधालाई निरन्तरता दिइयोस्। लक डाउनका बेला अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरु अतिविचल्लीमा रहेको र राज्यले अभिभावकत्व लिन समेत लिन नसकिरहेको देखिएकोले यस प्रकारको गम्भीर स्थितिमा विचल्लीमा परेका श्रमिक तथा अति विपन्न वर्गका जनतालाई अविलम्ब बाँच्न पुग्ने गरी राहत प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं । राहत वितरणमा विचार तथा आस्थाको आधारमा भेदभाव नगर्न र बेरोजगारहरुको लगत संकलन गरी बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्दछौं । राहत वितरणमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार तथा मनोमानी बन्द गर्न र भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कार्बाही गर्न पनि माग गर्दछौं । 

६. भारतीय तरकारी तथा फलफूल निर्वाध रुपमा आयात हुने तर नेपाली कृषकहरुले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल खेतबारीमै कुहिने स्थिति सिर्जना छ । यस अवस्थामा भारतीय तरकारी फलफूल आयातमा रोक लगाई देशभित्र उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको उचित बजार प्रबन्ध मिलाउन हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै, कृषकहरुले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न पनि आग्रह गर्दछौं ।  

७. युद्ध कालका मुद्दालाई सत्य निरुपण आयोग बेपत्ता छानविन आयोग मार्फत् टुंग्याउने निर्णयमा कायम रही मुद्दा छिटो भन्दा छिटो टुंग्याइनु पर्दछ । अन्य कुनै पनि किसिमका बयानबाजी गरी अर्काे दिशातिर मोड्ने काम तत्काल बन्द गरियोस् । 

८. आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा प्रस्तुत गर्दै आएको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारद्वारा कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा सङ्गठित अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई धरपकड गर्ने तथा कारागारमा थुनेर राख्ने कार्यको घोर विरोध गर्दछौं र सम्पूर्ण राजबन्दीहरूको अविलम्व रिहाइका लागि सरकारसित जोडदार माग गर्दछौं । 

९. महामारीसँगै महिला (लैङ्गिक) हिंसाका घटना बढिरहेको छ । त्यस्ता घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई कडा कारबाही गर्न पनि हामी जोडदार माग गर्दछौं । 
१०. महामारी बेलामा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नदेखिएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रकोे राष्ट्रियकरणका लागि सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने बेला आएकोप्रति सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौं । 

११. कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामको लागि अग्रमोर्चामा खटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारी र पत्रकारहरुलाई समेत यथेष्ट पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट) व्यवस्था गरी उनीहरुको जीवन वीमा र उचित सुविधाको ग्यारेन्टी गरियोस् । 

१२. नेपाल सरकर शिक्षा मन्त्रालयले यही शैक्षिक वर्षदेखि विद्यालय तहमा कक्षा १ देखि संस्कृत भाषाको पढाई सुरु गर्न तयारी गरिरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसो गर्नुको असली नियत नेपालका ब्राह्मणवादी शाषकहरुको संस्कृत भाषाको माध्यमद्वारा नेपाललाई पुनः हिन्दु धर्म संस्कृतिमय बनाउने चलाखीपूर्ण रणनीति त होइन भन्ने आशंका गम्भिर रुपमा उब्जिएको छ । यसका साथै, धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध र पश्चगामी चिन्तनतर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्य राखिएको हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । यसप्रति हामी गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै सबै भाषालाई समान रुपमा स्थान दिन माग गर्दछौं ।