सरकारले ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय तहलाई अभिलेख सहित हस्तान्तरण गर्ने भएकाे छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त कुराकाे जानकारी दिएका हुन्।
उनले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी श्रेष्तालाई भूआवद्ध सुचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने र सुचना प्रणालीमा आधारित घरजग्गा दर्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।