कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विभिन्न देशमा रअप्ठ्यारोमा परेर रोकिइरहेका नेपाली नागरिक पहिचान गरी सूची तयार गर्न १० दिनको समय तोकेको छ । त्यसपछि उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने तयारी समितिको छ।
तत्काल फर्किनुपर्ने र जरुरी कामले स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकको पहिचान गरी सूची बनाउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
स्वदेश फर्काउने पहिलो प्राथमिकतामा कार्यक्षेत्रबाट निकालिएर अलपत्र हालतमा रहेका, विदेशमा उपचार गर्न गएका, विदेशमा रोकिएका कारण आफन्तको काजकिरिया गर्न नपाएका नेपालीलाई राखेको छ । विभिन्न देशमा रोकिएका त्यस्ता नागरिकको सूची १० दिनभित्र तयार हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले बनाएको कार्यविधिअनुसार विदेशबाट आएकालाई त्यस्ता व्यक्ति राख्न केही होटललाई पनि क्वारेन्टाइन बनाइने भएको छ ।
टलको खर्च भने स्वयमले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुनेछ भने आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो अर्थ मन्त्रालय नै हेर्ने गरी तोकिएको छ ।
होटेलमा बस्नेबाहेक अरु क्वारेन्टाइनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । स्वदेश ल्याएपछि व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिइने हुनाले त्यसको व्यवस्थापन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने गरी तोकिएको हो ।
संघीय सरकारले विदेशबाट आएका नेपाली र कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्थापन हेर्न सातवटै प्रदेशमा संयोजक पनि तोकेको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ भौतिक निर्माणमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, प्रदेश नम्बर २ श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई तोकिएको छ भने बागमती प्रदेशमा पार्वत गुरूङ, गण्डकीमा पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा वर्षमान पुन, कर्णालीमा शक्तिबहादुर बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टले संयोजन गर्ने छन् ।
आजको बैठकमा लकडाउनको विषयमा के गर्ने भन्नेबारे केही पनि निर्णय गरिएको छैन । भारत सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा फेरि बसेर निर्णय गरिने सहभागी एक मन्त्रीले नाम नलेख्न अग्रह गर्दै बताए ।
