जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका एमाले नेता ऐन महरलाई बचाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीनै लागेको पीडितले आरोप लगाएकी छन्।

पीडित भनिएकी रश्मिला धामीले महरविरुद्ध मुद्दा चलाउन अदालतले आदेश दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दवाबमा बचाउँने काम भएको आरोप लगाइन्।

बुधबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै धामीले महरलाई सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले उन्मुक्ति दिने तयारी गरेकोसमेत आरोप लगाइन्।

०८१ माघ ९ गते उच्च अदालत पाटनले आफ्नो पक्षमा फैसला दिएपनि महरको पक्षमा उच्च राजनीतिक संरक्षण तथा दवाबमा आदेश कार्यान्वयन नभएको पीडित धामीले गुनासो गरिन्। मुद्धा अगाडि बढाइ दोषीउपर कानूनी कारबाही गराउन आफूले रिट दायर गरेको र अदालतले न्यायको आशा जगाए पनि महर खुलेआम हिँडिरहेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्।

फैसला भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि महरलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै धामीको गुनासो छ।

भन्छिन्, ‘बलात्कारी ऐन महरलाई बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्दै सरकारी प्रशासनले पहुचको आधारमा आलटाल मात्रै होइन् गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरिरहनु भएको छ। मैलै जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको विषयमा न्याय खोजिरहेको छु, के यस्तो अपराधमा पनि बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्छ?’

पछिल्लो समयमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सामान्य व्यक्तिहरूलाई पनि अनावश्यक दुःख दिने गरेको तर आफूप्रति जघन्य अपराध गर्ने महरप्रति सरकारी शक्तिको आडमा आफूलाई न्याय पाउनबाट बञ्चित गरिएको भन्दै धामीले पीडा व्यक्त गरिन्।

ऐन महरले आफ्नो जीवन बर्वाद पारेको भन्दै धामीले न्यायका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भएकोसमेत चेतावनी दिइन्।