संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकबारे सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको छ।
मंगलबारको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे नेपाली कांग्रेसले पुरानै अडान लिएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि समय मागेको हो।
सरकारको तर्फबाट सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक सहमतिका लागि समय मागेका हुन्।
आउने आइतबारसम्ममा यसबारे सहमति जुटाउन समितिले सरकारलाई समय दिएको हो।
मंगलबारको बैठकमा मंगलबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा पेश भएको थियो।
त्यसमा सत्तापक्षका समिति सदस्यहरु सहमत भए पनि कांग्रेसले पार्टीमा छलफलका लागि समय मागेको थियो।
तर बुधबार बिहान कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले पुरानै व्यवस्थामा अडान लिन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको थिए।
कांग्रेसले पुरानै व्यवस्थामा अडान लिएपछि बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए।
सरकारले समय माग गरेपछि आजको बैठकमा विधेयक अघि बढ्न सकेन। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि समितिमा रोकिएको विधेयक अघि बढाउन अब ढिलो गर्न नहुने बताउँदै आइतबारसम्म सहमति जुटाएर आउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताइन्।
