गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले राखेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले स्थानीय तहका कामको प्रभावकारिताका लागि त्यहाँ खटिरहेका जनप्रतिनिधिका लागि आधारभूत सेवासुविधा आवश्यक भएको बताए।
अर्का सदस्य विन्दुकुमार थापाले कोरोनाका कारण सङ्कटग्रस्त विद्यमान समयमा सो विधेयक ल्याउने उपयुक्त समय नभएको बताए। विधेयक २०७४ को ऐनलाई परिमार्जन गरेर अत्यधिक सेवासुविधा थप गरी ल्याइएको बताउँदै उनले यसमा आफूहरूको असहमति रहेको जानकारी दिए।
विधेयक मर्यादाक्रमको विपरीत आएको पनि उनले बताए। छलफलमा मीनप्रसाद गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ र हरिशरण आचार्यले पनि बोलेका थिए।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिलामन्त्री चुमानले जनप्रतिनिधिले निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताए।
विधेयकका सम्बन्धमा विधायन समितिमा थप छलफल गरिने जनाउँदै मन्त्री चुमानले समय सान्दर्भिक र वस्तुवादी बनाएर विधेयक पारित गरिने बताए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही असार २३ गते अपराह्न १.०० बजे बस्नेछ।
