अमेरिकाको दबाबमा बेलायतले रद्द गर्यो हुवावेसँगको सम्झौता

अमेरिकापछि बेलायतले पनि चीनसँगको ५जी टेलिकम नेटवर्क हुवावेसँगको व्यापार सम्झौंता रद्द गरेको छ। 

गत जनवरीमा हुवावेले एउटा विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो–बेलायतमा द्रुतगतिमा वायरलेस पूर्वाधार तयार पार्न सिमित भूमिका पाउन सक्छ। 

तर, यो विपरित बेलायतले मंगलबार घोषणा गर्यो, ५जी नेटवर्कबाट तत्कालका लागि हुवावेको सामान पूर्ण रूपमा हटाउन बेलायती दुरसञ्चार र भोडाफोन जस्तो अपरेटरलाई २०२७ सम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। 
डिजिटल तथा संस्कृति मन्त्री ओलिभर डाउडेले भने, ‘मे महिनामा हुवावेलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि परिस्थिति फेरिएको हो।’ 

उनले सुरक्षा सुनिश्चितताको मुद्धा उठाउँदै बेलायतलाई हुवावेप्रति विश्वास नभएको बताए। 

बेलायतको यस निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो ठूलो सफलताको रूपमा लिएको छ। अमेरिकाले लगातार हुवावेको ५जी नेटवर्कविरूद्ध प्रचार गर्दै आइरहेको छ र उसले चिनियाँ कम्पनी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको दावी गरेको छ।  

अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पिओले गत महिना घोषणा गरेका थिए, ‘यो विरोध हुवावेविरूद्ध भइरहेको छ, किनभने विश्वभरिका मानिसहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्धारा राज्यको निगरानीमा खतरा भएको महसुस गर्न थालेका छन्।’

डाउडेनले चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा बेलायतले उच्च जोखिम मोल्नु पर्ने बताएका छन्। किनभने बेलायतलाई अहिले ब्रेक्सिटबाट बाहिरिएपछि व्यापारको नयाँ अवसर खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले ५जीलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने दावी गरिउको छ। 

बेलायतको यो निर्णयले हुवावेलाई ठूलो नोक्सानी हुने देखिन्छ। यो कम्पनीले २० वर्षदेखि बेलायतमा काम गरिरहेको छ। हुवावेका लागि युरोप प्रमुख बजार मानिन्छ। यहाँ प्रत्येक वर्ष २४ प्रतिशत विक्रि हुन्छ। 

हुवावे बेलायतका प्रवक्ता एड ब्रुस्टरले बेलायतको हालैको निर्णयले देशमा डिजिटलीकरण गर्ने अभियान सुस्त हुने बताएका छन्। उनले बेलायतले थप आर्थिक भार बोक्नु पर्ने र डिजिटल डिभाइस निर्माण गर्ने कुरामा समस्या आउने बताए। ‘दुःखको कुरा बेलायतसँग हाम्रो भविष्य राजनीतिक हुनेछ। यो निर्णय अमेरिकाको ट्रेड पोलिसीसँग जोडिएको छ, देशको सुरक्षासँग होइन,’ उनले भने। 

हुवावेलाई बाहिर राख्न बेलायतले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताइएको छ। सरकारले मंगलबार भनेको छ, हुवावेको सामानलाई प्रतिस्थापन गर्न मात्र ३ दशमलव १ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ र दुईदेखि तीन बर्षको समय लाग्ने छ।

प्रकाशित मिति: : 2020-07-15 14:24:28

प्रतिकृया दिनुहोस्