संसदीय समितिले एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिएर उनीहरुको जिविकोपार्जनका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारलाई  निर्देशन दिएको छ।

तीन जना एसिड पीडितसँगको छलफलपछि सोमबार सिंहदरबारमा बसेकाे प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले सरकारलाई यस्ताे निर्देशन दिएको हो। समितिले एसिड पीडितहरू संगीता थापामगर, मुस्कान खातुन र जेनी खड्कासँग छलफल गरेको थियो। 

एसिड पीडित अधिकांश महिला भएको र त्यसमा पनि १४ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका बढी भएकाले उनीहरूको जिविकोपार्जनको लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने समिति सभापति निरु पालले बताइन्।

उनले भनिन्, 'उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सीपमुलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिको जिविकोपार्जनलाई सहज बनाउन (आयआर्जनका लागि सक्षम बनाउन) र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ।'

यस्तै उनले एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्ने, खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्यरूपमा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य गर्न/गराउन, हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितहरुको शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्न, प्रभावकारी रूपमा औषधी उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न, कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई  निर्देशन दिएकाे बताइन्। 

समितिले गरेका निर्णय तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन्। 

समितिले एसिडको सर्वसुलभ उपलब्ध हुँदा अपराधिका लागि प्रतिशोध साँध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको ठहर गरेको छ। 'एसिड आक्रमणका घटनाहरू आवेशप्रेरित नभई योजनाबद्ध,प्रतिशोधपूर्ण एवं सुनियोजित हुने गरेको पाइन्छ,' समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ।