नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी गठन गरिएका नयाँ विभिन्न विभाग खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
महाधिवेन घोषणा भएसकेका बेला अवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले विधानमै व्यवस्था नभएका विभागमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद भएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लाे समय गठन गरेका सबै विभाग खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिको बैठकपछि बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पार्टीको वर्तमान अवस्था र क्रियाकलाप, कोरोना भाइरस संक्रमण, सरकारका क्रियाकलाप, सीमा विवाद, बाढी पहिरो र डुबानले आक्रान्त देशको अवस्था, संकटको बाटोमा हिडिरहेको अर्थतन्त्र, देश र जनताको अवस्था आदि विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिएको उल्लेख छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध र अन्य माध्यमबाट सम्पर्कमा रहेका नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले कांग्रेसको महाधिवेशन र महासमितिबाट पारित भएका विषय केन्द्रीय समितिले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी महाधिवेशनका लागि पार्टीका सबै तह र तप्काका व्यक्ति वडा तहदेखिनै निर्वाचित भई आउनु पर्ने समावेशी, समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले एकपटक मात्र उक्त जिम्मेवारीको अवसर पाउनु पर्ने, सदस्यता वितरण पार्टीको विधान अनुसार गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
सदस्यता वितरणका लागि बनाइएको नियमवालीको व्यवस्था खारेज गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नै सभापति चयन गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि कांग्रेस सभापतिहरुको माग छ ।
पार्टीको नीति, विधान र परम्परा विपरित केन्द्रीय समितिको बहुमतद्वारा महाधिवेशन र महासमितिले गरेका निर्णय उल्टाइएकोमा सभापतिहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केन्द्रीय समितिको बहुमतले उल्टाएका महासमितिको निर्णयहरू अक्षरस पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा प्रस्तावका रूपमा अगाडि बढाउने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ र संशोधित विधान २०७५ ले निर्देशीत गरे अनुसार पार्टी सभापति एवम् केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्न नसकेको सभापतिहरुको आरोप छ । ‘पार्टीको विधान अनुसार ६ महिना भित्र गठन हुनुपर्ने विभाग गठन गर्न वर्तमान केन्द्रीय समिति एवम् नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल रह्यो, वर्तमान केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण समितिहरूले आफ्नो कार्यकालको अवधि पूरा गरिसकेको अवस्थामा र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन पनि घोषणा भैसकेको परिस्थितिमा अवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी ढंगले विधानमै व्यवस्था नभएका विभागमा मनोनयन गर्नु हास्यास्पद छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
लामो समय विभागमा कसैलाई पनि जिम्मेवारी नदिई स्वच्छाचारी तवरले संचालन गएिको जिल्ला सहभापतिहरुको आरोप छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएका विभागलाई मान्यता नदिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
कार्यविधि अनुसार समायोजन सम्पन्न भएका डढेल्धुरा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लामा विभिन्न वहानमा रोकिएको क्रियाशिल सदस्यता फारम तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सभापतिहरुले माग गरेका छन् । महाधिवेशनमा सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरी केन्द्रमा बुझाइएको क्रियाशिल सदस्यता तत्काल जिल्लामा पठाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता विधान बमोजिम सँधैका लागि खुल्ला हुने भएको हुँदा जिल्ला तहबाट नै फारम वितरण गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।
पार्टीको समायोजन कार्यविधि, निर्देशिका विपरित पार्टी समायोजनमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विभिन्न जिल्लामा खेलेको भूमिका नेता प्रभावित देखिएकोले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको विश्वसनियता प्रति समेत सभापतिहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । यस प्रकारका क्रियाकलापहरू रोकी निष्पक्षता र तथष्टता कायम गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।
पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिने, प्रस्तावक र समर्थक बस्ने, अन्य उम्मेदवारलाई सघाउने विधान अनुसार नै स्वत पार्टीबाट बरखास्त हुने प्रष्ट व्यवस्था रहेको सभापतिहरुले विज्ञप्ति मार्फत स्मरण गराएका छन् । विधानअनुसार तत्काल कारवाही गरिनुपर्नेलाई नगरि अधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेपछि प्रतिशोधको आधारमा कारवाही गरिएको भन्दै सभापतिहरूले यस्तो कार्य समेत गलत भएको उल्लेख गरेका छन्
पार्टीभित्र नेतृत्वमा पुग्नका लागि पैसा–पाखुराको प्रभावबाट नभइ निष्ठा, त्याग र क्षमताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली सुनिश्चितताका लागि जिल्ला सभापतिहरुकाे आग्रह छ । पार्टी एकिकरण वा प्रवेश गर्ने समूह वा व्यक्तिलाई पार्टीको विधान अनुसार तल्लो तहबाटै क्रियाशिल सदस्यता दिने व्यवस्था सुनिश्चि गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।
कांग्रेस सभापति र केन्द्रीय समितिमा रहने नेताको सम्झौतावादी नीतिका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर र निष्कृय प्रायः हुँदै गएको सभापतिहरुको निष्कर्ष छ । आफू र आफ्ना भन्ने नीति केन्द्रीय समितिमा हावी भएको उहाँहरुको आरोप छ ।
कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको उहाँहरुको आरोप छ । यसविरुद्ध पार्टीको स्पष्ट कार्यक्रम आउनु पर्ने पनि उहाँहरुको माग छ ।
