कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका क्रममा सडकमा भौँतारिने राष्ट्रिय जनावर गाईबाच्छा एवं साँढे बेपत्ता हुन थालेका छन् । हराएका ती अबोध प्राणीका बारेमा जिम्मेवार निकाय बेखबर हुन थालेपछि तस्करी बढेको छाडा गाईबाच्छा संरक्षण अभियानकर्मी उत्तम पुडासैनी बताउछन् ।
'नदी किनार र एकान्त स्थलमा चारखुट्टा हराएको अवस्थामा भेटिएका प्राणीको हामीले अन्तिम संस्कार गरेका छौँ, तराईबाट राजधानीसम्म आउने राँगा र भैँसीको आपुर्ति ठप्प हुँदा पनि मासु खानेको तृष्णा ठप्प भएको हुँदैन, सडकमा छाडिएका ती अबोध प्राणीमाथि गिद्देदृष्टि परेका अनेकौँ उदाहरण हामीसँग छ' उनले भने ।
एकदिनमा १८ वटा गाईबाच्छाका मासुबिनाका शरीर (भुँडीमात्र) को अन्तिम संस्कार गरेको संरक्षण अभियानले जनाएको छ । राजधानीको कपनमा गौहत्या गरी मासुको व्यापार हुँदै गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । मासुको आपूर्ति कम हँुदा बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै तस्करीको निशानामा असहाय बाच्छाबाच्छी पर्न थालेका छन् ।
सडकमा अघिल्लो दिन देखिएका बाच्छा भोलिपल्ट बेपत्ता भएका र ती बाच्छाबाच्छीलाई फेरि कहिल्यै नदेखिनुको पछाडि पनि यस्तै कारण हुन सक्ने अभियानको ठहर छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ ३ गते मध्यरातदेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण सडकमा भौँतारिने अबोध र असहाय गाईबाच्छा बिस्तारै पातलिन थालेका छन् । राष्ट्रिय जनावर गौप्राणी माथिको यस किसिमको क्रुरता बन्द गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने छाडा गाईबाच्छा संरक्षण अभियानकर्मीको माग छ ।
अभियानसँग ३०० असहाय गाईबाच्छाको संरक्षण गर्नसक्ने भौतिक संरचना तयार भएकाले रातारात बेपत्ता हुने अबोध प्राणीको उद्धार गरी आश्रयस्थलसम्म ल्याइदिन अभियानले आह्वान गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित गोठाटारमा उपलब्ध गराएको जग्गामा यस्तो संरचना पारिएको अभियानकर्मी पुडासैनीले बताए । तस्करको गिद्देदृष्टिबाट अबोध प्राणीलाई बचाउन अभियानले आममानिसमा आह्वान गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा पाल्न लैजाने बहानामा सडक र नदी किनारमा भेटिने गौप्राणीलाई गाडीमा राखेर लैजाने गिरोह सक्रिय भएको छ । यस्तो दृश्य देखिएमा प्रतिरोध गर्न र सम्बन्धित निकायको कुनै आधिकारिक पत्रविना त्यस्ता प्राणीलाई लैजानबाट रोक्न सबै लागिपर्नुपर्नेमा अभियानले जोड दिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा गाईपालकले बाच्छा जन्मिए एक महिना नबित्दै सडक, नदी किनार, मठ मन्दिर जस्ता स्थानमा लगी छोडिदिने गरेका छन् । यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान नगएकाले समस्या बढ्न थालेको अभियानले जनाएको छ ।
