निजी ल्याबहरुको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाइने विषयको सर्वत्र आलोचना भएपछि बीमा समितिले ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
बीमा समितिले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यसका लागि बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षसमेतको संलगनतामा सुझाव समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ। सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा कोरोबा बीमा मापदण्ड, २०७७ संशोधन गरिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए।
बीमा समितिले निजी प्रयोगशालामा गरिएको कोरोनाको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमामा परेका दाबीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ। निजी प्रयोगशालाको निर्णयलाई मान्यता नदिने समितिको निर्देशनको चर्को विरोध भएपछि समितिले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर छानबिन गर्ने भएको हो।
समितिले सरकारी निकायबाट गरिएका पीसीआर रिपोर्टका आधारमा परेका दाबीलाई सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनेको छ। त्यस्तै निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएका रिपोर्टका आधारमा परेका सबै दाबी बीमा समिति अन्तर्गत रहेको अनुदान व्यस्थापन समितिले छानबिन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समितिको सुझावको आधारमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय हुने भएको छ। त्यस्तै निजी प्रयोगशालामा गरिएको रिपोर्टका आधारमा पनि बिमितले दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने र समितिले छिटो भन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ ।
समितिको सुझावको आधारमा ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’ संशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नहुञ्जेलसम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बिमितलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पीसीआर परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
कोरोना बीमालेख जारी गर्ने समयमा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने र कोरोना परीक्षण पनि सरकारले नै गर्ने व्यवस्था रहेकाले बीमालेख स्वीकृत गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट पीसीआर जाँच हुन्छ भन्ने मान्यतामा स्वीकृत गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
