वैशाखको पहिलो साता । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएको महिना दिन पुग्नै लागेको थियो । यही विपत्तिबीच सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । विपक्षी दल फुटाउने प्रयोजनार्थ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य त भयो । तर यो प्रकरणले सत्तारुढ नेकपाभित्र भने आगो झोसेर छोडिदियो ।
सरकारको कदमबाट पार्टीको बदनाम भएको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको आवाज उठ्यो । आवाज बलियो बन्दै गएपछि १७ वैशाखमा आफूलाई नागरिक अगुवा भन्ने एउटा समूहले ‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्’ भनेर अपिल जारी गर्यो ।
विभिन्न पेसा, व्यवसायमा प्रतिष्ठा हासिल गरेका १० जना नागरिक अगुवाद्वारा जारी अपिलमा अध्यादेशको विरोध त गरिएको छ तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले मुलुक संकटतिर धकेलिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
‘बदर गरिसकिएका अध्यादेशलाई विवादको मुद्दा बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कार्य संकटको वर्तमान अवस्थामा उत्तिकै अप्रासांगिक विषय हो,’ अपिलको २ नम्बर बुँदामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पदरक्षा लक्षित गर्दै भनिएको छ ।
