भूपू गोरखा सैनिकहरुले पाउदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर पाउने परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले मौखिक प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन।
राजधानीमा एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले गोरखा भूपू सैनिक तथा उनका परिवार, एकल महिलाहरु तथा ७० माथिका गोरखा भूपू सैनिकहरुले पाउदै आएको सामाजिक भत्ता सरकारले निरन्तरता दिने बताएका हुन्।
‘पहिला जसरी तपाइहरुले सामाजिक भत्ता पाउदै आउनु भएको थियो त्यसरी नै पाउनु हुनेछ,’ उनले भने,‘एकपटक भुपु गोर्खाहरुले पेन्सन र भत्ता दोहोरो सुविधा भयो कि भनेर छलफल चलाएका थियौ, केही नियम हेरफेर गर्न लागेको सत्य हो।’
उनले एकजना ब्रिटिस गोर्खा क्याप्टनले, जिन्दगी भर जागिर गरेर पकाएको पेन्सन जति भए पनि त्यसको खासै महत्व हुदैन , तर नेपाल सरकारले दिने रू ३००० भत्ताको कैले आउछ भनेर सधैँ चासो हुने बताएको कुरा स्मरण गराएका थिए।
सरकारले दोहोरो भत्ता भनेर कटौटी गर्दा उनिहरुको चित्त अत्यन्तै दुखेको, राज्यले अपहेलना र अनागरिकको व्यवाहार गरेको भन्दै दुखेसो पोखेका थिए।
देशैभरका जनताले उठाएको उनिहरुको मागलाइ सरकारले सुनेको र सम्वोधन गरेको मन्त्री ज्ञवालीले प्रस्ट्याएको छ। नेपाल सरकारको निर्णय पुनः सच्याएर निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ।
यो आर्थिक वर्षदेखि भत्ता निरन्तर पाउने र त्यसमा ढुक्क हुन समेत उनले बताएका छन्।
गत असार १७ गते मन्त्री परिषद्को बैठकले बेलायती, सिंगापुर र भारतिय गोरखा भूपू सैनिकहरुले नेपाल सरकारद्वारा पाउदै गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रू ३ हजार कटौती गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। गोरखा भुतपुर्ब सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्ण कुमार राई लगायतले उक्त निर्णय विभेदपुर्ण र मौलिक हक विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
अदालतले २०७७ साउन ११ गते रित निवेदनको सुनवाइ गर्दै सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ , र मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ।
साथै गेसोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री , गृह मन्त्री , परराष्ट मन्त्री , महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री लगायत अन्य सरोकार निकायहरुसँग पटक पटक भेट गर्दै ध्यानकर्षण तथा दवावपुर्ण छलफलहरु गरेका थिए।
‘यसको फलस्वरुप नेपाल सरकारले मिति २०७७।३।१७ गतेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने बिभेदपुर्ण र्निणर्य फिर्ता गर्ने, पहिला जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसै आर्थिक वर्ष भित्र पाउने गरि निर्णय गर्ने विषयमा मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिवद्वता गरेको छ,’ सभापति कृष्ण कुमार राइले विज्ञप्तिद्वारा जानकारी गराएको छ। सरकारको यो मौखिक प्रतिवद्वताको गेसोले स्वागत गरेको छ।
गेसो विगत ३ दशक देखि सम्पुर्ण भुपु सैनिक तथा उनिहरुको परिवारको हक हित र अधिकारको लागी शान्तिपुर्ण ढंगले विभिन्न चरणको अभियान र कानुनी लडाई लड्डै आइरहेको छ।
गेसोद्वारा जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा गोर्खाहरुको जाहेज मागलाई सम्बोधन गरी लाखौं जेष्ठ नागरिक तथा उनिहरुसंग आश्रीत परिवारको भावनाको उच्च कदर गरी उक्त निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्दता गरेको र न्यायचित कदम भनेर स्वागत गर्दै खुशी ब्यक्त गरेका छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्री ज्ञवालीको मौखिक प्रतिवद्धता प्रति भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समिति बिषेश धन्यबाद दिदै ज्ञापन पत्र जारी गरेका छन्।
साथै यो अभियानमा निरन्तर साथ दिने र एक्यवद्दता जनाउने सम्पुर्ण ब्रिटिस गोर्खा भुपु सैनिक, सिंगापुर गोरखा पुलिस, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज तथा सम्पुर्ण शुभचिन्तकहरुलाइ आभार ब्यक्त गरेका छन्।
१) सर्वोच्च अदालतद्वारा रिट निवेदको कारण देखाउ आदेश:
