कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा प्रभावित भएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि माइनस २ प्रतिशतभन्दा पनि बढीले ऋणात्मक हुने अनौपचारिक आकलन तथ्यांक विभागको छ । ३७ लाखभन्दा बढी कामदार÷कर्मचारीको रोजगारी गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांक छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने यो समयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समूहबीचको घरझगडाले पार्टी फुट्ने र सरकार गठन–विघटनको नयाँ शृंखला सुरु हुने हो कि भन्ने आकलनसमेत हुन थालेको छ । यही सन्दर्भमा आर्थिक पुनरुत्थानको योजना, पूरक बजेटको सम्भावना तथा नेकपाभित्रको विवादको गहिराइ एवं समस्या समाधानका उपायलगायत विषयमा अर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :
कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र दुई सय ८० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको उत्पादन गुम्ने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । विकसित मुलुक खासगरी जी–२० मुलुकले मात्रै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एक सय २० खर्ब खर्च गर्दै छन् । सम्पन, विपन्न देशले आ–आफ्नो योजना बनाएका छन् । नेपालले के योजना बनाउँदै छ ?
कोभिडको प्रभावविरुद्ध जुध्न विश्वभरका मुलुकहरूले आ–आफ्नै ढंगले योजना बनाएका छन्, आ–आफ्नै किसिमले प्रयोग गरेका छन् । हामीले पनि कोभिड प्रभावित नागरिकको राहत र आर्थिक पुनरुत्थान गर्न आफ्नै प्रकारको कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । सरकारले यसअघि नै चार खर्ब रुपैयाँबराबरमा राहत तथा पुनरुत्थानका प्याकेजहरू विभिन्न शीर्षकमा ल्याएको छ । अतिप्रभावित नागरिकलाई राहत प्रदान गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन घोषणा गरिएका कार्यक्रमले मद्दत पु¥याउँछन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।
लकडाउनको अवधिमा ६१ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको, उत्पादन ७३.८ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो । हालै गरिएको नयाँ सर्वेक्षणले पनि करिब ४८ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै उद्योग व्यवसाय चलेका छन् भन्ने देखाएको छ । अर्थतन्त्र यस्तो जटिल अवस्थामा हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पुनरुत्थानमा खास ध्यान दिएको देखिन्न । आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
दुईवटा तथ्यतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले जेठ महिनासम्मको तथ्यांक लिएर गरेको अध्ययनले लकडाउन कायमै रहेको अवस्थामा ६१ प्रतिशत उद्योग बन्द थिए । तर, अहिले भर्खरै भएको अध्ययनमा करिब ८ प्रतिशत उद्योग मात्रै पूर्ण बन्द अवस्थामा छन् । यसको अर्थ अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । हामी यो ८ प्रतिशतलाई पनि कम गर्दै सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिइरहेका छौँ । पर्यटन, यातायात, सेवा उद्योगलगायत सबै क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने तयारीमा हामी छौँ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँछ र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मद्दत गर्नेछ ।
