देश सङ्घीयतामा गएपछि खानेपानी मन्त्रालयका संरचना र जनशक्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएसँगै मन्त्रालयलाई काममा कठिनाइ भएको छ। 

कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति हस्तान्तरण भए पनि सङ्घीय सरकारको खानेपानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, वितरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कम नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए।  

पहिले सङ्घअन्तर्गतका संरचना र जनशक्ति भए पनि नयाँ संविधानका आधारमा अहिले अरु सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। 

पहिले सबै जिल्लामा रहेका कार्यालय अहिले हस्तान्तरण भएकाले १५ जिल्लामा मात्रै अस्थायी कार्यालय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

पहिले झण्डै दुई हजार ५०० कर्मचारी रहेकामा समायोजनपछि झण्डै ४०० मात्रै कर्मचारी बाँकी रहेको उनले बताए उनले भने, 'कर्मचारी र कार्यालय गए पनि काम तल गएको छैन।'

राष्ट्रिय योजना आयोगले तराईमा १५ हजार, पहाडमा पाँच हजार र हिमाली क्षेत्रमा ५०० वा त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई लक्षित योजना सङ्घले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

अहिले विभिन्न स्थानमा गरी १५ आयोजना कार्यालय रहेकामा १० कार्यालय चालु आवमा थप गरिने प्रवक्ता शाक्यले बताए। कर्मचारी अभावकै कारण गत आवमा १०० जना करारमा नियुक्त गरेको थियो। उनले भने, 'हामीले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ।'

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै अरु धेरै आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७२ पुस ९ गतेको निर्णयानुसार संशोधित कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। 

खानेपानीसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन तथा खानेपानी, सरसफाइ र ढल निकासको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडाँै उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको छ। 

नेपाल खानेपानी संस्थान, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोग, नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवा सिभिल इञ्जिनीयरिङ समूहको स्यानिटरी उपसमूहको सञ्चालन पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखिएको छ। रासस