राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले संसद विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने बताएका छन्। अदालतलाई दवाव वा प्रभाव पार्ने काम सरकार र सडक कतैबाट गर्न नहुने उनले बताए।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमा गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको निमित्त नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएको बताए।
‘जनताको यो म्याण्डेटलाई नेकपाले धोखा दियो।यो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यता हो। केपी ओलीको असफलता र ज्यादतीबाट मुक्तिको निमित्त पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षा जनताको म्याण्डेटले गर्छ। कानूनी तिकडम र अपवित्र गठवन्धनले होइन,’ उनले भनेका छन्।
जनताले कुनै पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नदिएको अवस्थामा गठवन्धन सरकार स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ।
‘तर,एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पार्टी फुटाएर,सांसद किनबेच गरेर,अपवित्र गठवन्धन बनाएर सरकार बनाउने कार्य संविधानको आशय होइन। लोकतान्त्रिक मान्यता पनि होइन। आआफ्नो स्वार्थ अनुकुल संबिधानको व्याख्या गर्नु खतरनाक हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।
कानूनीरूपमा नेकपा अझै नफुटेको पनि उनले दावी गरेका छन्।
ताजा जनादेश प्राप्त नगरी कंग्रेसले सरकार बनाउने लोभ गर्नु अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक हुन्छ।
‘अहिले संविधानका संवाहकहरू नै संविधान हत्याको बाटोमा लागेका छन्। यस अवस्थामा हामी राम१राम१ भन्दा बढी केही भन्न सक्दैनौं,’ उनले भनेका छन्।
आफ्ना मूलभूत मान्यताहरू नसमेटिएको कारण राप्रपाले यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेको उनले बताए।
‘दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका हौं,’ उनले भने।
