गण्डकी प्रदेश सरकारले मङ्गलबार शुभारम्भ गरेको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषको पोखरा पर्यटन परिषद्ले स्वागत गरेको छ । 

परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको र यससँगै सरकारले जारी गरेको मौद्रिक नीति पनि अविलम्ब लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । 

'मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराबीच मङ्गलबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर शुभारम्भ भएको व्यवसाय पुनःकर्जा कोषको पर्यटन सम्बद्ध सङ्घ संस्थाको तर्फबाट स्वागत गर्छौं, कोभिड–१९ को कारण सतप्रतिशत घाटामा सञ्चालन गर्न बाध्य पर्यटन व्यवसायीलाई यस कोष सञ्चालनपश्चात् थप राहत हुने विश्वास गरेका छौँ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकराले रु एक अर्बको व्यवसाय कोषलाई विभिन्न शीर्षकमा बैंकले रु ५० हजारदेखि १० लाखसम्म साना यातायात व्यवसाय कर्जा तथा साना व्यवसाय कर्जामा लगानी गर्ने, लगानी र कर्जा लिँदा ऋणीले तीन वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नु नपर्ने, ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने कुराले व्यवसायीको लागि सरकार अभिभावको रुपमा पाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । शुरुका छ महिनालाई ग्रेस अवधि मानेर ऋणीको आय र नगद प्रवाहका आधारमा बैंकले ऋणीसँग छलफल गरी साँवाको भुक्तानी तालिका निर्धारण गराउनु निकै प्रशंसनीय रहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

परिषद्का अध्यक्ष भट्टराइले ढिलै भए पनि जीवन रक्षाकोष  शुभारम्भ हुनु निकै प्रशंनीय रहेको बताए । 'राम्रो कामको शुरुआत भएको छ, अब मौद्रिक नीति पनि सहज र सरलरुपमा कार्यान्वयन गरेर कोभिड–१९ को कारण व्यवसायबाट पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ' उनले भने, 'खर्बौंको लगानी भएको पर्यटन क्षेत्र यतिबेला निकै नराम्ररी प्रभावित भएकोे छ, अहिल २० देखि ३० प्रतिशत पर्यटन व्यवसायी पलायनको स्थितिमा पुगेका छन्, सरकारले आफँैले ल्याएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा व्यवसायी निरास भएका छन्, हामी फेरि पनि सरकारसँग जोडदार आग्रह गर्दछाँै, साना व्यवसायीलाई पनि समेटेर मौद्रिक नीति सहज र सरलरुपमा उपलब्ध गराएर व्यवसायीलाई जीवन्त राख्न पहल गरियोस् ।'

प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र ठप्प भएर अर्थव्यवस्था प्रभावित भएको लक्षित क्षेत्रलाई व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन रु एक अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । कर्जा लिनका लागि सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सामग्री, सवारी साधन, घर, जग्गा, सुनचाँदीलगायतलाई धितोका रूपमा लिन सकिनेछ । कर्जा आवेदनका लागि सरकारी निकायमा दर्ता भएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । उक्त कोष सञ्चालानार्थ चार वटा कर्जा शीर्षकमा प्रदेशभित्रका सबै पालिकामा रहेका १८ वाणिज्य बंैकका ४०० बढी शाखामध्ये कुनैबाट पनि कर्जा लिन सकिनेछ । वाणिज्य बैंकले कर्जाको अवधि तीन वर्षसम्म रहने गरी रु एक लाखदेखि रु १५ लाखसम्म लघु, घरेलु साना उद्यम कर्जा तथा साना पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जा दिनेछन् । रासस