थोरै मात्रै ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको कालीगण्डकी करिडोरमा धमाधम कालोपत्र अघि बढाइरहेको छ। सडकका विभिन्न खण्डमा कतै वैदेशिक सहयोगमा त कतै नेपाल सरकारको बजेटबाट कालोपत्र अघि बढाइएको छ।
दक्षिणमा गैँडाकोटबाट उत्तर कोरोलासम्म जोड्ने उत्तर–दक्षिण करिडोरअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोरमा पहिले खुलिसकेका स्थानमा कालोपत्र अघि बढाइएको उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिकमार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ।
चार सय १७ किमी लम्बाइको यो करिडोरमा अहिले गैँडाकोटबाट राम्दीसम्म १३२ किमी सडक एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण अघि बढाइएको छ। पूरै करिडोरमा गरी १०० किमीबाहेक अरु सडक कालोपत्र गर्न लागिएको निर्देशनालय प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले बताए। उनले भने, “कतिपय सडक निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रियामा छन्।”
गैँडाकोटबाट राम्दीसम्मको सडकमा चालु आवमा ३१ किमी ग्राभेल र त्यसमध्ये १० किमी सडक कालोपत्र भएको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ।
गत वर्ष पुसमा सडक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। राम्दीबाट कोरोलासम्म नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको निर्देशनालयका प्रमुख नेपालले बताए। यो खण्डमा चालु आवमा छ किमीसमेत गरी अहिलेसम्म २१ किमी ग्राभेल भएको छ। राम्दीबाट रिडीसम्म ३० किमी सडक कालोपत्रका लागि बहुवर्षीय सहमति मागिएको छ। रासस
करिडोरमा अझैसम्म ४५० मिटर सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छैन र सो सडक यही खण्डमा पर्छ। कालोपत्रको प्रक्रिया अघि बढ्दासम्म ट्रयाक खुलिसक्ने उहाँको भनाइ छ। उनले भने, “सेनाले ट्रयाक खोलिरहेकाले केही समयभित्रै खुलिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
करिडोरको पहिलो खण्डमा गैँडाकोटबाट राम्दी, दोस्रोमा राम्दीबाट रिडी र तेस्रो खण्डमा रिडीबाट हर्मीचौरसम्मको सडक पर्छ। रिडीबाट हर्मीचौरसम्म १७ किमी सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का भइसकेको छ।
हर्मीचौरबाट मालढुङ्गासम्म ४९ किमी सडकमा नेपाली सेनाले विस्तारको काम गरिरहको छ। यो खण्डका केही भाग गुल्मी र केही बाग्लुङ जिल्लामा पर्छ। उनले भने, “सेनाले हस्तान्तरण गरेपछि यो खण्डमा पनि कालोपत्रका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”
मालढुङ्गाबाट कोरोलासम्म नै सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकको छ। मालढुङ्गाबाट बेनी र बेनीबाट जोमसोमसम्म सडक कालोपत्र गर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
मालढुङ्गाबाट बेनीसम्म १३ किमी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख नेपालले जानकारी दिए। सो खण्डमा कालोपत्रका लागि सूचना निकाली सकेर ठेक्का मूल्याङ्कनको क्रममा छ। एक/दुई महिनामै सडक कालोपत्रको काम अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ।
बेनीबाट जोमसोमसम्म सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ। सो सडकको लम्बाइ ७६ किमी छ। जोमसोमबाट कागबेनीसम्म ११ किमी सडक कालोपत्रका लागि बहुवर्षीय ठेक्का भएको थियो। कागबेनीबाट मुक्तिनाथसम्म अरु निकायले नै कालोपत्र गरिसकेको छ।
जोमसोमबाट मुक्तिनाथ जाने ठाउँ कागबेनीसम्म कालोपत्र गर्ने भनी फाइल अघि बढाइएको प्रमुख नेपालले जानकारी दिए। जोमसोमबाट माथि भने कालोपत्र गर्न अहिले तत्काल योजना नरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
कागबेनीबाट कोरोलासम्मको सडक चालु आवमा कालोपत्र गर्ने योजना छैन। सवारी साधनको चाप कम भएको र ग्राभेल सडक समेत अहिलेका लागि काम गर्ने उनले बताए। सो स्थानमा चार महिना हिउँ परेका कारण यातायात चल्दैन। उनले भने, “अझै पनि १०० किमी सडक कालोपत्रको प्रक्रियामा नगएकाले त्यहाँलाई प्राथमिकता नदिइएको हो।”
करिडोर दुई लेनको हुने बताइएको छ। यसको चौडाइ छ मिटरदेखि नौ मिटरसम्म छ। अधिकांश स्थानमा साढे सात मिटर चौडाइ भए पनि कतैकतै धेरै चट्टान क्षेत्रमा चौडाइ पूरा गर्न नसकेर छ मिटर मात्रै चौडाइ कायम गरिएको प्रमुख नेपालले बताए। कतैकतै सडक नौ मिटरसम्म चौडा छ। उनले भने, “पहिले ट्रयाक खुलिसकेका ठाउँमा सेनाले अहिले पनि विस्तार गरिरहेको छ।”
देशका अधिकांश स्थानको सडकजस्तै यो करिडोरमा पनि अधिकार क्षेत्रको विवाद छ। बस्ती क्षेत्रमा बढी समस्या रहेको प्रमुख नेपालले बताए। अहिलेसम्म आयोजनाले घर टहराको मुआब्जा दिए पनि जग्गाको मुआब्जा दिएको छैन। काम गरिरहेको भए पनि वातावरण सहज नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने, “आएका विवाद समाधान गर्दै काम अघि बढाइएको छ।”
कोशी र कणाली करिडोरभन्दा यो करिडोरमा ट्रयाक चाँडो खुलिसक्ने देखिएको छ। यी दुई करिडोरमा चट्टान नै चट्टान भएका ठाउँमा समेत विभागले नै काम गरिरहेकाले ढिलाइ भएको प्रमुख नेपालले बताए।
कालीगण्डकी करिडोरमा भने यी ठाउँमा सेनाले नै ट्रयाक खोलिरहेका छन्। उनले भने, “हामीले काम गरे पनि विस्फोटक पदार्थ सेनाले ल्याएर काम गर्ने हुँदा ढिला हुन्छ, सेनाले नै गर्दा काम छिटो हुने गर्छ।”
