महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई असहयोग गरेका कारण विघटन गर्नुपरेको तर्क अघि सारेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्तो दाबी पेश गरेका हुन् ।
'बजेट र नीति कार्यक्रम मात्र पास भएर भएन श्रीमान्,' बहसका क्रममा खरेलले भने, 'त्योभन्दा गम्भीर विषयचाहिँ संसद्ले संसद्जस्तो काम गरेन । त्यसको जवाफ संसद्ले दिनुपर्दैन ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र मूल्यमान्यताहरूलाई संसद्ले आत्मसात गरेन । सभामुख जस्तो व्यक्ति संवैधानिक परिषदको बैठकमै नजानेसम्म देखियो ।'
खरेलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको प्रसंग समेत उठाए ।
उनले भने, 'एमसीसी प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको होइन । विगतका सरकारको निरन्तरतास्वरूप आएको हो । पहिलेका सरकारले सम्झौता गरेका थिए, त्यसलाई अघि बढाउनु अहिलेको सरकारको दायित्व हो । संसद्ले यसमा सहयोग गरेन ।'
खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले विश्वासको मत दिएको समेत तर्क गरे । 'प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वासको मत दिएका छन्, त्यसैले उहाँले पुनः जनतामाझ जाने निर्णय गर्नुभएको हो,' खरेलले भने ।
खरेलको यस्तो तर्क आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रश्न गरे – 'जनताले मत त पार्टीलाई दिएको होइन र ? प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो भनेर अनुमान गर्न मिल्छ ?'
जवाफमा खरेलले दललाई दिएको तर संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली भएको जिकिर गरे ।
सोमवारको सुनुवाइमा खरेल एक्लैले बहस गरेका थिए । १२ बजेदेखि करीब ४ बजेसम्म खरेल एक्लैले बहस गरे । बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले सक्रियताका साथ सवाल-जवाफ गरेका थिए ।
