प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिदै चौध वर्ष जेलमा बसेको बताएका छन्।
उनले आफूले अदालतको मानहानी गर्न नसक्ने बताए।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र डा कुमार शर्मा आचार्यले दर्ता गरेका दुई अलग–अलग मुद्दाको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली आफैँ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
अदालतको मानहानी गरेको भनी परेको रिटको जवाफ दिन आफैँ सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा भनेका छन्, 'म सत्यसंग नलड्ने र शक्तिसंग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु।'
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा आफू संविधानसभाको सदस्य नभए पनि संविधान सभामा गठित संविधान र कानूनको व्यवस्था सम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त बिरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पष्क्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको पनि जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
'म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिई रहेको छु र रहनेछु। दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट उक्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, अरु अदालत तथा न्यायीक अंगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ सोका लागि महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुँ', उनले जवाफमा भनेका छन्, 'अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुने छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालत समक्ष स्पष्ट पार्न चाहान्छु। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौ लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ।'
