प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई संवैधानिक गोरेटोभन्दा बाहिर पुर्याउन खोजेका थिए। उनको यो प्रयत्नलाई अस्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालतले पुनः गोरेटोमै ल्याइदिएको छ।
तर, फागुन ११ मा सर्वोच्चको फैसला आएपछि पनि कुनै राजनीतिक मोड देखिन सकेको छैन। जसले गर्दा मुलुकमा गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघिको जस्तै अवस्था छ।
