नेकपाको नाम विवाद टुंग्याउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठमा एकीकरण भएका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि अलगअलग अवस्थामा पुर्याइदियो। यसले एकसाथ, नेकपाको रुपमा झन्डै तीन वर्ष यता जारी गतिविधिको हैसियतमा प्रश्न मात्रै उठाइदिएन, सत्ता समीकरणमा नयाँ सम्भावना पनि खोलिदियो। व्यवस्थापन भइसकेका कतिपय विषय पुनः गिजोलिने सम्भावना पनि बढाइदिएको छ। अन्योल पनि सिर्जना गरिदिएको छ। फैसला र यससँग जोडिएका विविध पाटोबारे नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले दुईवटा विकल्प देखाएको देखिन्छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले दिएको नेकपा नाम बदर गरिएको छ। उनीहरुलाई अब नयाँ नाम ल्याऊ, तिमीहरुको नाम ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपासँग जुध्यो। ऋषि कट्टेलले नेकपा नाम पाउने भएकाले नयाँ नाम दर्ता गर्नको लागि पत्राचार गर्ने एउटा विषय भयो।
