सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)ले सामुदायिक वनको काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७७ साल जेठ १५ गतेदेखि साललगायतका काठको बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सो मितिभन्दा पहिला सामुदायिक वनमा कटान भएका साललगायतका काठ उपभोक्ता समूहमा बिक्री वितरण र सदुपयोग गर्न नपाएको जनाएको छ। 

फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले विज्ञप्तिमार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका घरधुरीमा काठको चरम अभाव सिर्जना भएको हुँदा सामुदायिक वनको काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गरेकी छन्।

सामुदायिक वनबाट कटान गरिएका काठ लामो समयसम्म सदुपयोग गर्न नपाई घाटगद्धिमा राखिरहँदा एकातर्फ उक्त काठहरुको गुणस्तर नष्ट भएको र अर्कोतर्फ आगलागीका कारण अधिकांश काठ नोक्सान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

समुदायले मेहनत गरेर संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको काठ जस्तो समुदायिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुने भएकाले काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउन उनले आग्रह गरेकी छन्।

सामुदायिक वनमा कटान गरिएका सालका काठ समुदायमा खपत गरी बाँकी रहेको अवस्थामा बाहिर बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई ठूलो राजस्वको मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन हुँदै आएकामा काठ बिक्री वितरणको प्रतिबन्धका कारण राज्यको राजस्वसमेत गुम्दै गएको छ।

वन पैदावारमा आधारित लघुउद्यम तथा घरेलु उद्योगका लागि सामुदायिक वनका काठ मुख्य कच्चापदार्थका रुपमा रहेको अवस्थामा काठ बिक्री वितरणको प्रतिबन्धले यस्ता हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका लघुउद्यम तथा घरेलु उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको फेकोफनले जनाएको छ। यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा रहेका वन श्रमिकको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएकाले काठको बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन फेकोफनले माग गरेको हो।

स्वदेशी काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण कम गुणस्तरको विदेशी काठ आयात बढेको र यसबाट व्यापार घाटासमेत बढेको छ। रासस