मानवअधिकार र महिला अधिकारको संरक्षण एवं संवद्र्धनका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार र महिला आयोगकै अधिकार सुनिश्चित नभएको पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन्।

महिला, कानून र विकास मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले ऐन, कानून बनाउने जिम्मेवारी सांसदको भए पनि त्यसको अभ्यास एवं गृहकार्य नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाबाट हुने गरेको बताईन्।

तराई क्षेत्रमा अझै बालिकाको सानै उमेरमा गौना गर्ने प्रचलन नतोडिँदा महिला हिंसा हुने गरेको उनले सुनाईन्। संविधान, ऐन, कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनी नागरिक समाजबाट अनुगमन पनि गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कतिपय कानूनी व्यवस्थालाई समीक्षा गरिनुपर्ने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ थियो। बाल विवाह, गर्भ पतन, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिईन्।