महायायाधिवक्ता रमेश बडालले ‘चेक बाउन्स’ को मुद्दा पनि मिलापत्र गरी टुङ्ग्याउन देशभरिका सरकारी वकीललाई निर्देशन जारी गरेका छन्।
यसअघि बैंकिङ कसुरअन्तर्गतका मुद्दामा पीडितले चाहेर पनि मिलापत्र गर्न नसकिने व्यवस्था रहेकोमा अब मिलापत्र गरी टुङ्ग्याउन सकिने व्यवस्था गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरिका सरकारी वकीलका कार्यालयलाई मंगलबार यस्तो निर्देशन पठाएका हुन्।
यसले चेक बाउन्स भएका कारण पीडित हुने व्यक्तिले राहत पाउने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए।
‘यसअघि चेक बाउन्सको मुद्दा मिलापत्र गर्न मिल्दैनथ्यो, बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत जेल जानुपथ्र्यो’, बडालले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘बाउन्स भएको चेकबापतको रकम भुक्तानी नपाई त कोही पनि पीडितले मिलापत्र गर्न तयार हुँदैन । त्यसैले यसबाट पीडित पक्षले न्याय राहत पाउँछ । अब मिलेन भने मात्र जेल जान्छ।’
यस्तो छ निर्देशनको पूर्ण पाठः
