सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्नबाट रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चले बुुधबार यस सम्बन्धि परेको रिटको सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो रिट जारी गरेको हो।
आयोगले आफैं घूस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ९ पुस २०७४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
अधिवक्ता घिमिरेको निवेदनमा स्टिङ अप्रेसन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको मर्यादा, गोपनीयता र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको र आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था (स्टिङ अप्रेसन गर्नसक्ने) संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग समेत बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो।