कैलालीको धनगढीमा अटो चलाएर गुजारा गरिरहेका हरिराम चौधरीलाई आजभोलि साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने कुराको चिन्ताले सताउँछ। 

जिल्लामा बढ्दो सङ्क्रमण र सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढेपछि  कोरोना रोकथामका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जिल्लामा लगाएको निषेधाज्ञाका कारण अटो रिक्सा नचल्दा दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमतीसहित धनगढीमा डेरामा बस्दै आएका हरिरामलाई परिवारको खर्चको जोहो गर्न समस्या भएको हो। 

जारी निषेधाज्ञाका कारण  आफूले गर्दै आएको काम बन्द भएपछि घरमा चामल सकिएको चामल पनि किन्न नसकेको र बाहिरबाट किनेर ल्याउने पैसा नभएको हरिरामले बताए। घरमा पाँच जनाको परिवार भएकाले दैनिक मजदूरी छुटेपछि अहिले रोगले भन्दा पनि भोकले आफूहरू मर्ने अवस्था आएको हरिरामले दुखेसो गरे। 

प्रशासनले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि हरिराम जस्तै काम नपाएर छाक टार्न नपाएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने धनगढीकै अनिल सत्गौवा पनि जीविकोपार्जनकै समस्या भएको बताउछन्। एकातिर कामधन्दा बन्द भएका कारण आम्दानी ठप्प भएको र अर्कोतिर बचतसमेत नहुँदा परिवारको पेट पाल्न समस्या हुन थालेपछि आफूलाई चिन्ता थपिएको अनिलले बताए। 

'मरो काम भएको छैन र मेरी श्रीमतीले ठेलामा चाट व्यवसाय गर्थिन् तर निषेधाज्ञाका कारण हामी दुई जनाकै काम बन्द भयो। दुबै जनाको आम्दानी बन्द भएपछि अहिले परिवारमा हातमुख जोर्न निकै समस्या भएको छ । यस्तै अवस्था भयो भने त रोगभन्दा भोकले मरिन्छ होला' उनले भने। 
 
गर्मीयामको समयमा उखुको जुस बेचेर र त्यसपछि दैनिक मजदूरी गरेर पाँच जनाको परिवारको पेट पालिरहनु भएका श्याम विष्ट पनि निषेधाज्ञाका कारण छक टार्न समस्या हुन थालेको बताउछन्। परिवार पाल्ने माध्यम बनेको ठेला चलाउन नपाउँदा करीब दुई सातादेखि खानपिनमा समेत धौधौ परेको उनको भनाइ छ। 

'बिहान बेलुका हातमुख कसरी जार्ने होला भन्ने समस्याले सताइरहेकै बेला छोरा बिरामी भएकाले झन समस्या थपियो, नी भन्छन्, 'अहिले मेरो परिवार भोक र रोगले ग्रस्त छ।' 

दिनभरि परिश्रम गरी बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका मजदूरहरु पोहोर साल बन्दाबन्दी हुँदा नगरपालिकाबाट राहत पाउँदा केही सजिलो भएको बताउँछन्। 

यसपालि त्यस किसिमको राहत नपाउँदा अझै समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ। दैनिक काम गरेर गुजारा गर्दै आएका आफूहरूलाई करीब तीन सातादेखिको निषेधाज्ञाका कारण दुई छाक टार्न कठिन हुँदै गएकाले राज्यले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। रासस