प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ वटा रिट पेश भएको छ।
कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पिआइएल) को अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल र वीरभद्र जोशीसहितका कानुन व्यवसायीले रिट पेश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिसकेकी छन्।