लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्योमात्र प्रवधान समेटिएको बताएका छन्।
उनले यो अध्यादेश संविधान कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको पनि दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुई दिनअघि जारी गरिएको अध्यादेशको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा विरोध भएको छ । विरोध गर्नेमा कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूहका समर्थकलगायत छन्।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो नै अध्यादेशमा समावेश छ। विरोध गर्ने भए संवैधानिक प्रावधानको गरौँ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु त सबैको कर्तव्य हो।’
