झापास्थित प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेज र रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन दिन आफ्नो सहमति रहेको काठमाण्डू विश्वविद्यालयले बताएपछि उक्त निर्णयको आधारका बारेमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अभियानकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
गत जेठ २ गते काठमाण्डू विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेख्दै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धनका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो।
उक्त पत्रमा गत वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म आफ्नो विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले उक्त अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरेको भन्दै सम्बन्धन र सिट सङ्ख्या सहितका विषयमा निर्णय गरिदिन भनिएको छ।
आफ्नो गृह जिल्लामा हाल अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रस्तावित कलेजको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उभिएका खबरहरू प्रकाशित भएका हुँदै आएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने पक्षमा पैरवी गरिरहेका डा. जीवन क्षेत्री बीएण्डसीलाई काठमाण्डू विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनुको कुनै कानुनी आधार नरहेको बताउँछन्।
उनले भने, "बीएण्डसीले विक्रम संवत् २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अघि नै आफूले मापदण्ड पूरा गरेको बताउने गरेको छ। त्यतिखेर विधिवत् रूपमा कुनै पनि निकायले निरीक्षण गरेर उसको मापदण्ड पूरा भएको छ भनेर भनेको छैन।"
