लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा चेन ब्रेकको लागि जिल्लाहरुमा जारी भएको निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको लुम्बिनी प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले परिस्थितिको आँकलन गरी निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने भएमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले पीसीआर ल्याब नभएका जिल्लाहरुमा एन्टिजेन किटको उपलब्धताको दायरा बढाई परीक्षण बढाउने र स्वाव संकलन गर्न चाहिने भिटिएम लगायतका सामग्रीको अपर्याप्तता भए जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयले प्रदेश सरकार लगायतबाट प्राप्त बजेट श्रोतबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने  निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए।

बैठकले श्रोत सुनिश्चतता प्राप्त भएका अस्पतालहरुले एचडीयू, आईसीयू र भेन्टिलेटर विस्तारको लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यमा प्राविधिक तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै समस्या भएमा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ्गले नजिकका पहाडी जिल्लाका लागि निशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकमा निषेधाज्ञाका कारण बेसहारा नागरिकहरुको सहाराको नाममा जथाभावी चन्दा संकलन गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने र बेसहारा तथा दैनिक जीविकोपार्जनको लागि समस्या भएका नागरिकहरुको व्यवस्थापन तथा राहत सहयोगको लागि, राहत तथा चन्दा संकलन एवम् वितरण कार्य एकद्वार प्रणाली मार्फत गरिने निर्णय भएको छ।

अत्यावश्यकसेवा, कालोबजारी नियन्त्रण तथा अनुगमन जस्ता कार्य गर्नु पर्ने कार्यालयहरुबाट नियमित सेवा प्रवाह हुने प्रबन्ध मिलाउन निर्णय समेत गरेको छ।