सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेपछि त्यसबारे चासोहरू व्यक्त भइरहेका छन्।
विशेषगरी शिक्षित बेरोजगार युवाहरूले उक्त कर्जाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठाएका छन्।
केहीले सरकारले घोषणा गरेको "सहुलियतपूर्ण कर्जा"लाई अनुदानजस्तो लिएर खर्च गर्न पाइने र तिर्नु नपर्ने भन्ने अर्थमा समेत लिएको देखिएको छ।
कतिपयले चाहिँ कार्यान्वयनमा शङ्का गरेका छन् भने कतिले "सत्ताधारीले कार्यकर्ता र नातेदारलाई बाँड्न" यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेका छन्।
