योसाता विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भोकमरीसम्बन्धी तीनवटा हृदयविदारक समाचार सम्प्रेषण भए।
नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख जाति समुदाय राउटे तथा धादिङ र चितवन जिल्लाको पहाडी भेगमा जंगलमा ससाना छाप्रो बनाई बसोबास गरी आएका चेपाङ समुदायका मानिसहरू खाद्यान्नको अभावले भोकमरीमा परी खान नपाएर छट्पटिएको दृश्यसहितका समाचार प्रशारण भए।
करीब-करीब नांगो शरीर, भोक र रोगले ग्रस्तजस्तो देखिने ससाना लालाबाला र वृद्धहरू मुखमा झिँगा भन्काएर शिथिल भएको देखिने त्यस श्रव्यदृश्य समाचार हेर्ने कसको मन द्रवीभूत भएन होला र? झन् उनीहरूको कुरा सुन्दा त मानवीय समवेदना भएको हरेक व्यक्तिको हृदय पग्लिने खालको दृश्य थियो त्यो।
मुलुकको कुनै गाउँमा आधीपेटसम्म खान पाउने त के कुरा नागरिकहरू कत्ति पनि खान नपाएर छटपटिएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिनु लोककल्याणकारी राज्यको लागि सुहाउने कुरा होइन।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। हाम्रो संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको घोषणा गरेको छ। जसमा भनिएको छः
