संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमा ५ महिनादेखि एउटा सूचना स्क्रोल भइरहेको छ– ‘राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन मिति २०७७ साल पुस २६ गते आइतवार राति १२:०० बजेदेखि अन्त्य भएको छ।’
संविधानले स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमा मिनेट–मिनेटमा यो सूचना कुदिरहेको छ। तर मुलुकको स्थायी सदन भने पाँच महिनादेखि निदाइरहेको छ।
नेपालमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको समयमा अघिल्लो महिना बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डसमा मे २० तारिखमा छलफल भयो। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै बेलायतका विदेश राज्यमन्त्री लर्ड अहमदले कोभ्यास संयन्त्रअन्तर्गत नेपाललाई बीस लाख खोप दिने निर्णय भएअनुसार अहिलेसम्म तीन लाख ४८ हजार मात्रा खोप आपूर्ति भैसकेको जानकारी गराएका थिए। अमेरिकी सदन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि कुरा उठ्यो। तर यत्रो मानवीय संकटको समयमा हाम्रै देशको माथिल्लो सदन भने बेखबर छ।
संविधानले संसदविहीनताको परिकल्पना नगरेपनि सत्ताको खिचातानी र राजनीतिक दाउपेचका कारण यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा छ। दोस्रो पटकको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट विचाराधीन छन्। तर स्थायी सदन भनिने राष्ट्रिय सभा यो मुलुकमा छ छैन जस्तो भइरहेको छ। अर्थात् यो महामारीमा जनताका दुःख र पीरमर्काबारे छलफल गर्ने कुनै त्यस्तो ठाउँ भएन।
