भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरणको लागि जग्गाको मुल्य निर्धारण चाँडो टुङ्ग्याउन आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री नेम्वाङले आज रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिलादेवी शाक्य, सो आयोजनाका प्रमुख तथा झापा, सुनसरी र मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन्।

उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भइसकेको जनाए। सो आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।

मन्त्री नेम्वाङले आयोजनाको रेखाङ्कनमा पर्ने स्थानमा रहेका दोहोरो स्वामित्व भएको जग्गाबारेमा भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले निकास दिने बताए।

यस्तो समस्या भएको ठाउँमा त्यहाँका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र स्थानीय निकायसंँग छफफल गरेर मात्र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जग्गाको मुल्य निर्धारण भइसकेकाले मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए। सरकारले काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

आगामी आबमा बर्दिवास–निजगढ खण्डको ट्रयाक वेल्ट निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भने निगजढ–अमरागढी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार गरिने बजेट बकतब्यमा उल्लेख छ। अरु खण्डमा पनि वित्तिय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण अघि बढाइनेछ।रासस