राज्यको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको सीमित भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । यस्तो नीतिको अभावमा भूमिको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्रयोग हुन गई भूमिको उपयोग र नियन्त्रण राज्यको आवश्यकता अनुसार गर्न सकिँदैन ।
जहाँ उपयुक्त र प्रभावकारी भू–उपयोग नीतिको अभाव हुन्छ, त्यहाँ जमिनको अव्यवस्थित खण्डीकरण भई उत्पादनयोग्य भूमि क्षयीकरण हुँदै जान्छ । यसका साथसाथै प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहन हुने र कालान्तरमा प्राकृतिक प्रकोपको समस्या विकराल बन्दै जान्छ ।
भू–उपयोग नीतिको आधारमा नै राज्यले यस सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने र नीति कार्यान्वयनमा देखापर्न सक्ने समस्याको समाधानका उपायको खोज गर्ने गर्दछ ।
भूमिमाथिको पहुँचलाई समतामूलक बनाउन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दीगो विकास हासिल गर्न तथा भूमिस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभलाई न्यायोचित ढंगबाट वितरण हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न समेत भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता पर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा नागरिकको जीवनयापनको प्रमुख आधारका रूपमा भूमि तथा भूमिस्रोतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
नेपालका अधिकांश जनताको जीवनयापनको प्रमुख आधार कृषि हो, जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करीब ३३ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वन तथा पर्यटन क्षेत्रको समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । तथापि जनसंख्या वृद्धि तथा अनियन्त्रित शहरीकरणले कृषियोग्य भूमि गैरकृषि प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको छ भने वन क्षेत्र समेत अत्यधिक अतिक्रमणमा परिरहेको अवस्था छ ।
