नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरण प्रक्रियाअघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ।’ आदेशमा भनिएको छ।
सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले सरकारलाई वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको सार्वजनिक भएको थियो। उक्त कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न र सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत कायम राख्न सुझाइएको छ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वायुसेवा निगमका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्।
