गलकोटमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको माग लिएर दुई वर्षअघि जनप्रतिनिधिसहितको सर्वदलीय टोली सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुग्यो। 

टोलीका सदस्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर मागपत्र बुझाए। गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकालाई कार्यक्षेत्र तोकेर कार्यालय खोल्न सक्दो पहल लिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाट पाए। 

प्रधानमन्त्रीलगायतको आश्वासन बोकेर सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल जिल्ला फर्कियो ।नागरिकता बनाउन घण्टौँ लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताबाट आजित जनसाधारणमा पनि आशाको सञ्चार भयो। सबैले सरकारको निर्णय पर्खे। तर, अफसोच यतिका समय बित्यो। न त मागको सुनुवाइ नै भयो, न कुनै खोजीनीति। 

प्रशासनीक सेवा सहजरुपमा पाउनुपर्ने भन्दै बुझाइएको गलकोट र ताराखोलावासीको मागपत्र मन्त्रालयका कुनै तखतामा थन्किएको हुनुपर्छ। हुन त यसबीचमा गलकोटका अगुवा, जनप्रतिनिधि, दलका नेता कसैले पनि त्यसमा थप पहल लिएनन्। यही बेला कोभिड–१९ को मारमा मुलुक पर्यो। 

नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले गलकोट सरकारको प्राथमिकतमा नपरेका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए। 'त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसँग भेट्दा सकारात्मक कुराकानी भएको हो, पछि यसलाई चासोको विषय बनाइएन' उनले भने, 'अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, हाम्रो माग फेरि राख्छौँ।' 

नगरप्रमुख गैरेले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मङ्गलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँगको भेटमा पहिले बुझाइएको मागपत्रबारे स्मरण गराएको उल्लेख गरे। 'नगरप्रमुखका हैँसियतमा मैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग त्यो विषय उठाएको छु, दुवै जना सकारात्मक हुनुहुन्छ' उनले भने। 

इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले मागपत्र बुझेपछि अन्य ठाउँबाट पनि माग आएकाले अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्णय लिइने बताएका थिए। त्यसबेला उहाँले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल लिने बताएको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए। 

गलकोटबाटै नागरिकता र राहदानी सेवा दिनका लागि इलाका प्रशासन कार्यालयको माग गरिएको अध्यक्ष घर्तीको भनाइ छ। गलकोटमा कार्यालय खुल्दा छिमेकी ताराखोलावासीले पनि त्यहीँबाट सहजरुपमा सेवा लिन पाउँछन्। 

यस्तै जग्गासम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै गलकोटमै मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासीको छ। सर्वदलीय समितिका संयोजक फमलाल न्यूरेले मन्त्रालय तहबाट पाइएको आश्वासन पूरा नभएकामा दुःखेसो व्यक्त गरे।

उनले फेरि पनि आफूहरुको तर्फबाट इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि प्रयत्न जारी राखिने बताए। धेरै ठाउँबाट माग आएकाले पनि गृह मन्त्रालयले गलकोटको प्रस्ताव अघि बढाउन नसकेको हुनसक्ने संयोजक न्यूरेको बुझाइ छ। 

जिल्लाको भौगोलिक अवस्थितिका कारण गलकोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय तह बने पनि तिनमा नागरिकता, राहदानी, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध छैन। 

सदरमुकाम जिल्लाको छेउमा भएका कारण टाढाको भूगोलका बासिन्दालाई सरकारी कामकाजमा असुविधा छ। इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भए सदरमुकामदेखि ६० किमिको दूरीमा रहेको गलकोट, ताराखोलासहित आसपासका जनसाधारण लाभान्वित हुने देखिन्छ। 

जनस्तरबाटै गलकोटमा इलाका प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। त्योसँगै गाउँ तहमा दबाब समूह गठनदेखि सर्वपक्षीय, सर्वदलीय छलफल/अन्तक्र्रियासमेत हुने गरेका छन्। 

नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवालगायतले कार्यालय स्थापनाका लागि पहल लिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। जिल्लाको पश्चिम बुर्तिवाङमा भने यसअघि नै एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत नागरिकता, राहदानीलगायतका सेवा उपलब्ध भइरहेका छन्। रासस