सरकारी दस्तावेज कीर्ते प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी एवं नेकपा एमालेका बहालवाला सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले २०७८ जेठ ११ गते गरेको निर्णय संविधान, कानून, सर्वोच्चको फैसला र स्थापित नजिरप्रतिकूल रहेको पाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले तत्कालीन डीआईजी सिलवालले अदालतमा पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (का.स.मू.)मा अंक फरक परेको उल्लेख गर्दै यसरी अंक फरक पार्ने कार्यमा कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाविपरीत उक्त प्रकरणको सारा अनुसन्धान नै ‘डिसमिस’ हुने गरी सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ भने दोषी को हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने बाटो समेत बन्द भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सम्मिलित बृहद् पूर्ण इजलासले २०७४ साल भदौ २७ गते गरेको फैसलामा भनिएको थियो–
