राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
ठेक्का हात पारेको संस्थाले तोकिएको काम नगरी फर्जी तथ्यांक पेश गरेर करीब ६ करोड रुपैयाँ झ्वाम पारेको तथ्य लोकान्तरले फेला पारेको हो । थप २ करोड भुक्तानी पाउनका लागि उसले कानूनी लडाईं समेत लडिरहेको छ ।
कतिपय स्थानमा तालिम नै सञ्चालन नगरेको, कतिपय स्थानमा तालिम दिइएका भन्दा बढी व्यक्तिको विवरण पेश गरी प्रतिवेदन बुझाएको तथा सम्झौताबमोजिम रोजगारी एवं स्वरोजगारीको सुनिश्चितता नगरी भुक्तानी दाबी गरेको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका भोजपुर, सुनसरी, रौतहट, बारा, दोलखा, सिन्धुली, तनहुँ, लमजुङ, दाङ, रोल्पा, दैलेख, मुगु, दार्चुला र अछामसहित १४ जिल्लामा आर्थिक स्वावलम्बनका लागि भएको कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको हो ।
सन् २०१३ देखि हालसम्म ९ हजार ९१० जनाभन्दा बढी जनशक्तिलाई तालिम दिएर उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट २०७४ भदौ २३ गते १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित प्रमाण पत्र समेत पाएको संस्था नेपाल इञ्जिनियरिङ एण्ड टेक्निकल साइन्स एकेडेमी (नेट्सा) ले सम्झौताबमोजिम काम नै नगरी राज्यको ६ करोडभन्दा बढी रकम झ्वाम पारेको हो ।
विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई बजारको माग अनुसार सीपमूलक छोटो तथा लामो अवधिको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी दिलाउने मुख्य उद्देश्य राखी स्थापित कम्पनी भएको पृष्ठभूमि देखाउँदै नेट्साले सम्झौता हात पार्ने तर कामै नगरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको हो ।
